मुंबई - राज्य सरकार उद्योगस्नेही धोरण राबवत आहे, परंतु प्रशासकीय अधिकारी या धोरणाची अंमलबजावणी करत नसल्याचे समोर आले आहे. या अधिकाऱ्यांना योग्य समज देण्यात येईल. त्यानंतरही त्यांचे वर्तन न सुधारल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी मंगळवारी ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ परिषदेत दिला.

या परिषदेत झालेल्या ‘नेक्‍स्ट जनरेशन वेल्थ क्रिएटर’ या परिसंवादात ते बोलत होते. त्यात उद्योजकांनी लघुउद्योगाच्या भरभराटीसाठी विविध सूचना केल्या. राज्याच्या आर्थिक विकास महामंडळाचा कारभार काही वर्षांपासून ठप्प आहे. या मंडळाला पुनर्जीवित करण्याची मागणी उद्योजकांनी केली. देसाई यांनी तसे आश्‍वासन दिले. देशाची अर्थव्यवस्था २०२५ पर्यंत पाच ट्रिलियनपर्यंत नेण्याचे ध्येय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समोर ठेवले आहे. त्याचाच भाग म्हणून राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियनपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट राज्याने समोर ठेवले आहे. या उद्दिष्टापर्यंत पोचण्यासाठी राज्यातील लघुउद्योजक मोठी भूमिका बजावतील, असे देसाई म्हणाले.

लघुउद्योग हा देशाचा कणा असल्याने व्यवस्थेने त्यांना सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. कर्ज बुडण्याचे प्रमाण कमी करण्याच्या दृष्टीने एनपीए कमी करण्यासाठी विशेष उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. लघुउद्योजकांनी भांडवलनिर्मिती व इतर कारणांसाठी शेअर मार्केटमध्ये नोंदणी करण्याचा गांभीर्याने विचार करावा. नवीन उद्योग सुरू करताना भेडसावणाऱ्या समस्यांबाबत लघुउद्योजक व 

मोठ्या उद्योगांच्या संघटनेने विशेष कक्ष तयार करून नवउद्योजकांना मार्गदर्शन करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

बडवे ग्रुपचे श्रीकांत बडवे, येस बॅंकेचे सुमित गुप्ता, यशराज हिरांदे, केमट्रॉल्स ग्रुपचे के. नंदकुमार, नॅशनल स्टॉक एक्‍स्चेंजचे के.  हरी या वेळी उपस्थित होते. ऋषीकुमार बागला यांनी परिसंवादाचे सूत्रसंचालन केले.

कर्जपुरवठ्याबाबत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांशी चर्चा 
लघुउद्योगांना आर्थिक मदत करण्यासाठी व भांडवल उपलब्ध करून देण्यासाठी खासगी बॅंका व राष्ट्रीयीकृत बॅंका उत्सुक नसतात. ही परिस्थिती बदलण्याची गरज आहे. मोठ्या उद्योगांना कर्जपुरवठा करण्यासाठी तत्पर असलेल्या बॅंका लघुउद्योगांना भांडवल देण्याबाबत साशंक असतात. हे भांडवल उपलब्ध होण्यासंदर्भात बॅंकांनी कार्यवाही करावी, याबाबत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांशी चर्चा करण्यात येईल असे देसाई म्हणाले.

उद्योग धोरण सहा महिन्यांनंतर
राज्याचे नवीन उद्योग धोरण एप्रिलमध्ये जाहीर होणार होते. त्यास मुदतवाढ देण्यात आली असून सहा महिन्यांनंतर हे धोरण जाहीर होईल. ते लघुउद्योजकांना पूरक असेल, अशी माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी मंगळवारी मॅग्नेटिक महाराष्ट्र परिषदेत दिली. या धोरणासाठी नागरिक व उद्योजकांनी सूचना पाठवाव्यात, असे आवाहनही त्यांनी केले. 

सरकारने २०१३मध्ये जाहीर केलेल्या औद्योगिक धोरणाचा कालावधी ३१ मार्चला संपत आहे. नवीन धोरण ३० एप्रिलला जाहीर होणार होते; परंतु त्यात सुधारणा करण्यासाठी नागरिक आणि उद्योजकांकडून सूचना मागवण्यात येणार आहेत. या धोरणाचा मसुदा उद्योग विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. त्यावर नागरिकांनी सूचना कराव्यात, असे आवाहन त्यांनी केले. दरम्यान, महिला उद्योजकांसाठी विशेष धोरण राबवणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य आहे, असेही ते म्हणाले.