बारामती - भारतातील साखर उद्योगात उद्‌भवलेल्या अभूतपूर्व समस्येसंदर्भात "इस्मा'च्या पदाधिकाऱ्यांची पंतप्रधान कार्यालयात नुकतीच उच्चस्तरीय बैठक झाली. या वेळी झालेल्या चर्चेत सरकारच्या वतीने आयात शुल्क 100 टक्के करण्यास व अतिरिक्त उत्पादित साखर निर्यातीसाठी सरकार लवकरच धोरण जाहीर करणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. दुसरीकडे साखर कारखान्यांनीही उत्पादन खर्चापेक्षा कमी किमतीत साखर विकण्याची घाई करू नये, असे आवाहनही या चर्चेदरम्यान सरकारी सूत्रांनी केले. 

"इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन'चे (इस्मा) अध्यक्ष गौरव गोयल, उपाध्यक्ष रोहित पवार, महासंचालक अविनाश वर्मा यांच्या शिष्टमंडळाची गेल्या आठवड्याच दिल्लीत पंतप्रधान कार्यालयात उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक झाली. गेल्या महिन्याभरातील ही चौथी बैठक होती. या बैठकीत सरकारी सूत्रांनीही आगामी सरकारी धोरणांबाबत पदाधिकाऱ्यांना माहिती दिली. या वेळी पदाधिकाऱ्यांनी साखरेचा उत्पादन खर्च 3300 रुपये प्रतिक्विंटल असताना साखर आता 2800 रुपयांवर घसरली असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. या परिस्थितीमुळे देशात "एफआरपी'पेक्षा अधिक दर जाहीर केलेल्या कारखान्यांची पंचाईत झाली असून, अनेक कारखान्यांना "एफआरपी'एवढी रक्कम देणेही अडचणीचे झाल्याचे स्पष्ट केले. परिस्थिती खूप वाईट असून, उत्तर प्रदेशात ऊस खरेदीतील 3800 कोटींची देणी थकली असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

या बैठकीविषयी "इस्मा'चे उपाध्यक्ष रोहित पवार यांनी "सकाळ'ला माहिती दिली. ते म्हणाले,""आम्ही महाराष्ट्रातील स्थिती समोर आणली, तेव्हा उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दराने साखर विकू नका व विकण्याची घाई करू नका, जेवढी साखर ज्या दरात विकणे योग्य आहे, तेवढीच विकावी, असाही सल्ला वरिष्ठ पातळीवरून दिला असून, येत्या काही दिवसांत आयात शुल्कात 100 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढ करण्याचे व निर्यातीसाठी प्रोत्साहनाचे धोरण आखण्याचा सरकार निर्णय घेईल, असे आश्वासन दिले आहे. गेल्या तीन महिन्यांत साखरेचे दर प्रतिक्विंटल 600 रुपयांपेक्षा अधिक घसरले असून, कारखान्यांची अवस्था अत्यंत अडचणीची बनली आहे. या स्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी आम्ही सरकारला विनंती केली आहे. त्यावर सरकारने ठोस उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले आहे.'' 

महाराष्ट्रातील बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा