पुणे - ‘मराठवाड्यातील ७६ तालुक्‍यांत दुष्काळाची स्थिती विदारक आहे. पाण्याची भूजल पातळी ८०० फुटांपेक्षा खाली गेली आहे. दुष्काळी पट्टा असतानाही येथे ३० ते ३५ किलोमीटरवर साखर कारखाने आहेत. या कारखान्यांना सरकारने परवानगी देऊन मराठवाड्याचे वाळवंटीकरण केले आहे,’ असा आरोप पर्याय संस्थेचे विश्‍वनाथ तोडकर यांनी पत्रकार परिषदेत केला. 

‘महाराष्ट्रातील दुष्काळ - जनतेच्या नजरेतून विभागीय चर्चासत्रांचा अहवाला’चे नुकतेच प्रकाशन करण्यात आले. ३५० सेवाभावी संस्था आणि तज्ज्ञांच्या सहभागाने पाच विभागांतील दुष्काळाची स्थिती अहवालात मांडली आहे. या वेळी तुळजापूर येथील टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्समधील प्रा. डॉ. संपत काळे, विकास सहयोग प्रतिष्ठानचे मोहन सुर्वे, लोकपंचायतचे सारंग पांडे, नीरजा भटनागर, प्रियदर्शी तेलंग, अमित नारकर उपस्थित होते.

‘मराठवाड्यात पहाटे उठल्यापासून महिला आणि मुलांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागते; परंतु जायकवाडीचे पाणी बिअर फॅक्‍टरींना दिले जात आहे. पुणे आणि गोव्यातील लोकांना बिअर मिळावी, यासाठी मराठवाड्यातील लोकांना बळी बनवले जात आहे,’ असाही आरोप तोडकर यांनी केला. राज्यात सिंचन नियोजनाचा अभाव, चुकीच्या पाणी योजना, प्रकल्पाचे काम रेंगाळणे, भूगर्भातील पाण्याचा अफाट उपसा, जंगलतोड यामुळे पाणी मुरण्याचे प्रमाण कमी होऊन पाणीपातळी खालवणे या गोष्टींमुळे दुष्काळी स्थितीत भर पडत आहे. यामुळे दुष्काळी प्रदेशातून शहरात तरुण पिढीचे स्थलांतरण मोठ्या प्रमाणात होत आहे. पर्यायाने ग्रामीण भाग ओस पडत आहे. याचा परिणाम शहरांतील ताण वाढवण्यात होत असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.