औरंगाबाद : भारत स्वतंत्र झाल्यानंतरही वर्षभराने 1948 मध्ये हैदराबाद संस्थान खालसा झाले. मराठवाड्याची प्रजा स्वतंत्र झाली. संयुक्त महाराष्ट्रात विनाअट, विनाकरार सामील झालेल्या मागास मराठवाड्याच्या पदरी आलेली उपेक्षा मात्र आजही कमी व्हायला तयार नाही. कोणत्याही सरकारने आश्‍वासनांच्या गाजराशिवाय मराठवाड्याला काहीही दिले नाही. उलट हक्काच्या गोष्टी विदर्भात पळवणाऱ्या सरकारच्या काळातच या मुक्तिसंग्रामाला आज 70 वर्षे पूर्ण होत आहेत. 

मराठवाड्याच्या विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी आजवर अनेक आश्‍वासने देण्यात आली. दोन वर्षांपूर्वी औरंगाबादेत झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत तब्बल 32 निर्णय झाले. पण, दोन वर्षे होत आली, तरीही त्यातील 19 निर्णय अद्याप लालफितीत अडकलेले आहेत. त्याचे काय होते, याचा आढावा घेण्याचे कष्टही कुणी घेताना दिसत नाहीत. उलट आतापर्यंत मंत्रिमंडळाच्या औरंगाबादेत किती बैठका झाल्या, याची माहितीच विभागीय आयुक्‍तालयात उपलब्ध नसल्याचे संबंधितांनी सांगितले. 

अपूर्ण असलेले काही निर्णय 
- मराठवाडा विभागात सिंचनासाठी कृष्णा खोऱ्यातून पाणी देण्यासाठी कार्यक्रम तयार करून चार वर्षांच्या कालावधीत त्याला विशेष निधी उपलब्ध करून देणे. 
- राज्यातील निवडक शासकीय तंत्रनिकेतनमधील पदविका अभ्यासक्रमांचे श्रेणीवर्धन करून पदवी अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी अभियांत्रिकी महाविद्यालयात रूपांतरण करण्यास मान्यता देणे. 
- राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाअंतर्गत स्थापित महिला स्वयंसहायता समूहांना सवलतीच्या व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी सुमतीबाई सुकळीकर उद्योगिनी महिला सक्षमीकरण योजना राबविणे. 
- औरंगाबाद येथे नवीन प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम करणे. 
- जालना येथे सीडपार्क विकसित करणे 
- मत्स्यबीजाच्या तुटवड्यासंबंधी सर्वंकष तोडगा काढण्यासाठी मत्स्य उत्पादन, विक्रीत वाढ करण्यासाठी उपाययोजना 
- चौदाव्या वित्त आयोगाअंतर्गत औरंगाबाद विभागातील बीड, जालना, उस्मानाबाद, परभणी येथे नव्याने कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करणे आदी.