पुणे - सुमारे 7 हजार 516 किलोमीटर लांबीचा समुद्र किनारा लाभलेल्या भारतात अजूनही सागरी अर्थव्यवस्था दुर्लक्षित अवस्थेत आहे. देशाच्या आर्थिक विकासाला नव्या उंचीवर नेण्यासाठी सागरी क्षेत्रात कौशल्य विकासाला बळ देण्याची गरज आहे, असा सूर मेरिटाईम रिसर्च सेंटरतर्फे आयोजित (एमआरसी) एका वेबिनारमध्ये उमटला. 

एमआरसीच्या वतीने मंगळवारी भारतीय सागरी अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी आवश्‍यक कौशल्यावर चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये विकिफिल्डचे व्यवस्थापकीय संचालक मुकेश म्हलोत्रा, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज ऍण्ड ऍग्रिकल्चरचे (एमसीसीआयए) महासंचालक प्रशांत गिरबाने, सकाळचे अध्यक्ष प्रतापराव पवार, इंडो-स्विस सेंटर ऑफ एक्‍सलन्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र जोग आणि एमआरसीचे संचालक डॉ. अर्नब दास उपस्थित होते. वेबिनारच्या सुरवातीला डॉ. दास यांनी सागरी प्रदूषण आणि अकॉस्टिक सर्वेक्षणाचे महत्त्व समजावून सांगितले. ते म्हणाले, 'महासागरातील ध्वनीप्रदुषणामुळे सागरी जिवांना मोठी हानी पोचत आहे. याचा थेट परिणाम सागरी अर्थव्यवस्थेवर होतो.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

मासेमारी, समुद्रातील उत्खनन, जहाजबांधणी आदी महत्त्वपूर्ण उद्योगांचे योग्य नियमन करत शाश्‍वत विकासाचे ध्येय साध्य करणे गरजेचे आहे. यासाठी संशोधन, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची मदत घ्यायला हवी. डिजिटल इंडियाबरोबरच "डिजिटल ओशन' या संकल्पनेवर काम करायला हवे.'' स्किल इंडिया अंतर्गत शैक्षणिक संस्था, उद्योग आणि वापरकर्ते यांच्यातील समन्वयातून कौशल्याधारीत रोजगारक्षम युवकांना प्रोत्साहन देणे गरजेचे असल्याचेही डॉ. दास म्हणाले.

केंद्र सरकारचा अजब कारभार : अतिवृष्टीच्या दोन महिन्यानंतर केंद्रीय पथक बारामतीत

ऑकॉस्टिक सर्वेक्षण, कौशल्य विकास आणि एमसीसीआयएची यातली भूमिका विशद करताना गिरबाने यांनी रोजगार देणारे आणि घेणारे यांच्यामध्ये अधिक घट्ट सहसबंध प्रस्थापित करण्याची गरज व्यक्त केली. गिरबाने म्हणाले,""सागरी अर्थव्यवस्थेमध्ये अकल्पनीय क्षमता असून, त्यासाठी कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळाची आवश्‍यकता आहे. यासाठी अकॉस्टिक सर्वे सारख्या कौशल्याधारीत बाबींकडे लक्ष द्यायला हवे.'' देशाच्या भौगोलिक स्थानावर निळ्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती अवलंबून नाही. तर तुमच्याकडे असलेले कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळ आणि त्यासाठी आवश्‍यक संसाधनांची उपलब्धता महत्त्वपूर्ण ठरते, असे पवार यांनी सांगितले.

पुणे विद्यापीठाकडून कॅसच्या मुलाखती पुन्हा रद्द

ते म्हणाले, 'शेकडो वर्षांपासून भारतीयांनी सागराला निषिद्ध मानले, या उलट युरोपियन आणि अरेबिक देश सागरी अर्थव्यवस्थेबद्दल संवेदनशील होते. त्यामुळेच भारतात व्यापार आणि सत्ता ते गाजवू शकले. महाराष्ट्रालाही 720 किलोमीटर लांबीचा समुद्र किनारा लाभला असून, त्यामध्येही अब्जावधी डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेच्या संधी आहेत.'' धोरणा इतकेच अंमलबजावणी महत्त्वाचे असल्याचेही पवार म्हणाले. आभार राजन वीर यांनी मानले.

निवडणुकांबाबत नेते महादेव जानकर यांनी केली मोठी घोषणा

चीनची वाढती अर्थव्यवस्था आणि विस्तारवादामुळे सागरी अर्थव्यवस्थेचे महत्त्व भारताच्या दृष्टीने अधिकच वाढले आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेबरोबरच राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेसाठी सागरी अर्थव्यवस्था महत्त्वाची आहे. त्यासाठी उद्याच्या गरजा लक्षात घेऊन कौशल्यांचा विकास करणे गरजेचे आहे. 
- मुकेश मल्होत्रा, व्यवस्थापकीय संचालक, विकिफिल्ड.

Edited By - Prashant Patil