मुंबई - राज्यात विविध जातीसमूहांची आरक्षणाची आग्रही मागणी असताना आरक्षणातून सुटलेल्या, कमी लोकसंख्याअसलेल्या पोटजातींचा वेगळाच संघर्ष सुरु आहे. ‘आरक्षणातून चुकून वगळले गेले’ असल्याने मेदार जातीचा समावेश अनुसूचित जातीमध्ये करण्यात यावा अशी शिफारस गोखले राज्यशास्त्र अर्थशास्त्र संशोधन संस्था, पुणे यांनी केली आहे. ‘बुरूड किंवा मेदार’ असाच या जातीचा उल्लेख ऐतिहासिक दस्ताऐवजांमध्ये असल्याचे या अभ्यासात स्पष्ट झाले आहे.

बुरूड आणि मेदार एकच असून मेदार हे कर्नाटकमधून आलेले आहेत. त्यामुळे ते कन्नड भाषा बोलतात. कर्नाटकमध्ये मेदारांचा समावेश हा अनुसूचित जमातीमध्ये करण्यात आलेला आहे. कोल्हापूर, सोलापूर, नांदेड या भागातील बुरूड आणि मेदारांमध्ये रोटीबेटी व्यव्हार आहे. त्यांच्या चालिरीती आणि देवदेवक सारखेच आहेत. या दोन्ही जाती समान असल्याचे आणि बुरूड म्हणजेच मेदार असल्याचे सिद्ध करता येणारे असंख्य पुरावे या अभ्यासात सापडले आहेत.

राज्यात शहराच्या अनेक ठराविक नाक्यांवर बांबूच्या वस्तू तयार करणारी कुटुंबे हमखास दिसतात. राज्यात फक्त ४२० कुटुंबे असलेल्या या ‘मेदार’ जातीचा समावेश अनुसूचित जातीमध्ये करावा ही त्यांची अनेक दशकांची मागणी लवकरच पूर्ण होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने ‘बार्टी’ने गोखले राज्यशास्त्र अर्थशास्त्र संशोधन संस्थेकडून तयार केलेला हा अहवाल लवकरच उच्च न्यायालयाला सादर केला जाणार आहे.

आरक्षणासाठी राज्यात मोठी उलथापालथ सुरु आहे. समूहाची लोकसंख्या जितकी जास्त, तितकीच आंदोलने मोठी आणि त्यांची दखलही घेतली जाते. मात्र, मेदार जातीची लोकसंख्या कमी आहे. १९२१ च्या ओबीसी यादीमध्ये या जातीचा उल्लेख ‘बुरूड किंवा मेदार’ असा केला होता. त्यांच्यापैकी राज्य पुनर्रचनेमध्ये बेरार प्रांतांतून (विदर्भ) आलेल्या बुरुडांचा समावेश अनुसूचित जातीमध्ये (एससी ) करण्यात आला. २०११ च्या जनगणनेनुसार त्यांची लोकसंख्या ५५ हजार आहे. मात्र, बुरुडचाच समानार्थ असलेली मेदार जात ओबीसीमध्येच राहिली.

मेदारांचा समावेश अनुसूचित जातीमध्ये करावा, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेल्या पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित होते. कोरोनानंतरच्या काळात राज्य सामाजिक न्याय विभागाला उच्च न्यायालयाने मेदार समाजाविषयीचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानंतर विभागाने याबाबतचा अहवाल गोखले संस्थेकडून तयार करुन घेतला आहे.

चुकून ‘एससी’तून वगळले : प्रा. बनसोडे

हा अहवाल तयार करण्याच्या अनुभवाविषयी प्रा. प्रशांत बनसोडे यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले, की या जातीचा शंभर वर्षांपूर्वीपासून बुरूड किंवा मेदार’ असाच उल्लेख आहे. मध्य प्रदेशचा जो भाग विदर्भात आला तेथील लोकांच्या प्रतिनिधीमंडळाने दिलेल्या पुराव्यांच्या आधारे राज्य सरकारने १९७६ च्या यादीमध्ये ‘बुरूड’ जातीचा समावेश अनुसूचित जातीमध्ये केला.

मात्र, मेदारांपैकी कोणीही त्यावेळी त्यांचा समावेशही ‘एससी’मध्ये व्हावा, अशी मागणी केली नाही. मेदारांच्या बाबतीत त्यांचा समावेश एससीमध्ये न होणे हे केवळ चुकून झालेले असल्याचे निरीक्षण त्यांनी नोंदविले.