मुंबई - दुधालाही साखर उद्योगाप्रमाणे कायद्याची कवचकुंडले असली, तर शेतकऱ्यांची लूट होणार नाही, यासाठी दुग्धविकास विभागातर्फे आणल्या जात असलेल्या कायद्याच्या प्रारूपाला वित्त आणि नियोजन विभागाने हरकत घेतली असल्याने शेतकऱ्यांसाठी आवश्‍यक असणारा कायदा रखडला आहे.

दुधालाही साखरेप्रमाणे ७०:३० कायदा लागू करताना दुधाच्या कायद्याच्या प्रारूपात तरतुदीचे उल्लंघन करणाऱ्यास सहा महिने कारावासाची शिक्षा आणि २५ हजार रुपये दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली असून, त्यालाही या विभागांचा विरोध आहे. 

दुग्ध व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी राज्य सरकार साखर उद्योगाप्रमाणे कायदा लागू करण्याचा विचार गेल्या वर्षापासून करत आहे. पशू, दुग्ध व मत्स्य विभागाने तयार केलेल्या या प्रारूपावर वित्त आणि नियोजन विभागाने प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यामुळेच हे प्रारूप तयार होऊनही जवळपास एक वर्ष होत आल्यानंतरही अधिनियम मंजुरीसाठी ते मंत्रिमंडळ बैठकीपुढे जाऊ शकलेले नाही. 

पदुममधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या संदर्भात नाराजी व्यक्त करताना सांगितले, की शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा कायदा तयार केला आहे. येत्या महिनाभरात मंत्रिमंडळासमोर अधिनियम मंजुरीसाठी घेऊन जाण्याचा विभागाचा प्रयत्न आहे.

वित्त विभागाचे आक्षेप
    दुधाचा अशाप्रकारे कायदा तयार केल्याने शेतकऱ्यांना खरोखरच संरक्षण मिळेल का?
    दुधासारख्या नाशवंत पदार्थाला कायद्याच्या चौकटीत आणल्याने खासगी उत्पादक माघार घेतील,
    राज्य सरकारला मोठा तोटा सहन करावा लागेल.
‘नियोजन’चे आक्षेप
    जागतिक खुल्या बाजारपेठेत नुकसान होईल
    खासगी उत्पादक दुग्ध व्यवसायाकडे पाठ फिरवतील
    कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी विभागाकडे व्यवस्था आहे का?

काय आहे धोरण?
दुग्धप्रक्रिया व वितरणाचा खर्च विक्री किमतीच्या ३० टक्‍के रकमेतून भागवावा व उर्वरित ७० टक्‍के रक्‍कम शेतकऱ्यांना द्यावी, असे हे धोरण आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी न करणाऱ्यास २५ हजार रुपयांचा दंड आणि सहा महिन्यांच्या शिक्षेची तरतूद आहे.