सोलापूर : शालेय शिक्षण, महिला व बालकल्याण, आदिवासी विकास विभाग, आरोग्य विभाग आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या शाळांमध्ये, संस्थांमध्ये शालेय पोषण आहारात दूध किंवा दूध भुकटीचा समावेश करण्यास राज्याच्या दुग्धव्यवसाय विकास मंत्रालयाने मान्यता दिली आहे. ही मान्यता देत असतानाच दूधला देण्यात येणाऱ्या प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदानाची नियमावलीही जाहीर करण्यात आली आहे. 

शालेय पोषण आहारात दूध/भुकटीचा समावेश करण्यास मान्यता दिल्यानंतर याबाबतचे आदेश संबंधित विभाग काढणार आहेत. राज्यातील अतिरिक्त दुधाचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी प्रयत्न सोडविण्याच्या अनुषंगाने हा महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे. जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकाऱ्यांवर या अनुदान योजनेच्या जबाबदारी जिल्हा पातळीवर सोपविण्यात आली आहे. भुकटीसाठी पाठविण्यात आलेल्या दुधाचा दैनंदिन अहवाल दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकाऱ्यांकडे पाठवावा लागणार आहे. अधिकारी हा अहवाल पडताळणी करून शासनाला पाठविणार आहेत.

प्रतिदिन दहा हजार लिटरच्या वर दूध संकलन असलेल्या सहकारी व खासगी संघांना थेटपणे या अनुदान योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. दहा हजाराच्या आत संकलन असलेल्या संघांना मोठ्या संघाच्या माध्यमातून या योजनेचा लाभ घ्यावा लागणार आहे. अनुदान योजनेची पडताळणी करण्यासाठी राज्यस्तरावरून दुग्ध व्यवसाय विभागाच्या आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली भरारी पथकांची नियुक्‍ती करण्यात येणार आहे. या पथकांच्या माध्यमातून दूध संघांची अचानकपणे पडताळणी होणार आहे. या पडताळणीत चुकीची माहिती आढळल्यास अनुदान बंद केले जाणार आहे. अनुदान दिले असल्यास त्याची वसुलीही केली जाणार आहे.