नागपूर : आम्ही बैठकीमध्ये स्पष्टपणे भूमिका मांडली, जोपर्यंत ओबीसीचा आरक्षणा (obc reservation) तिढा सुटत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (local bodies election) घेऊ नये. ही चर्चा सकारात्मक झाली. सरकार देखील निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या चर्चेबाबत सकारात्मक आहे. कोणाचा कितीही दबाव आला तरी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न सुटतपर्यंत निवडणुका होणार नाहीत आणि आम्ही मंत्री जरी असलो तरी होऊ देणार नाही, अशी ठाम भूमिका ओबीसी नेते आणि मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवारांनी (minister vijay wadettiwar) घेतली. आज नागपुरात ते पत्रकारांशी बोलत होते. (minister vijay wadettiwar about obc reservation in local bodies)

भाजपच्या नेत्यांनी बैठक घेत २६ जुलैला चक्काजाम आंदोलनाचा इशारा दिला. याबाबत बोलताना वडेट्टीवार म्हणाले, की हे आंदोलन म्हणजे आयत्या बिळावर नागोबा आहे. आम्ही तर ओबीसी परिषदेमध्ये सर्व प्रमुख नेत्यांना बोलावलं आहे. त्यात भाजपच्या पंकजा मुंडे, चंद्रशेखर बावनकुळे यांचाही समावेश आहे. तसेच काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, सेनेचे नेते संजय राठोड, अनेक आमदार-खासदार, विविध संघटनेच्या पदाधिकारी, विविध क्षेत्रात ओबीसींचा अभ्यास करणारे देखील यामध्ये सहभागी होणार आहेत, असेही वडेट्टीवार म्हणाले.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचाही पेच निर्माण झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण धोक्यात आले आहे. नागपूर, अकोला, वाशीम, धुळे, नंदुरबार व पालघर या सहा जिल्हा परिषदेतील निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण धोक्यात आले आहे. न्यायालयाने आयोग नेमून इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यास सांगितला आहे. मात्र, केंद्र सरकारला दोनदा मागणी करूनही हा डेटा दिला नसल्याचा आरोपही विजय वडेट्टीवारांनी केला.