मुंबई - शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीसाठी संघर्ष करणाऱ्या विरोधी पक्षांच्या 19 आमदारांना निलंबित करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय दडपशाहीचा व लोकशाहीला घातक असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केली.

विधिमंडळ परिसरात पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी राज्य सरकारच्या सूडबुद्धीच्या कारभारावर टीकेची झोड उठवली. ते म्हणाले, ""गेले दोन आठवडे विरोधी पक्षांचे आमदार सातत्याने कर्जमाफीची मागणी करत होते; परंतु सरकारने कर्जमाफी तर दिलीच नाही. परंतु, एकाचवेळी 19 आमदार निलंबित करून मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न केला. निलंबित आमदारांवरील कारवाई मागे घेईपर्यंत कामकाजात सहभागी होणार नाही.''

कॉंग्रेस सरकारच्या काळात 2011 मध्ये भाजप-शिवसेनेचे नऊ आमदार निलंबित झाल्याचा संदर्भ या कारवाईच्या समर्थनार्थ दिला जातो आहे; परंतु ही निव्वळ धूळफेक आहे. संजय गांधी निराधार समितीच्या अध्यक्षपदाच्या मुद्यावरून 2011 मध्ये निलंबन झाले होते. मात्र, या वेळी आमदार शेतकरी कर्जमाफीची मागणी करीत होते. सरकारने विरोधी पक्षांची मुस्कटदाबी करण्याचे प्रयत्न चालवले असले तरी आम्ही नमते घेणार नसून, शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीवर ठाम असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.