| मुंबई - शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीसाठी अर्थसंकल्पावेळी गोंधळ घालणाऱ्या विधानसभेच्या 19 आमदारांचे निलंबन मागे घेण्यासंदर्भात उद्या (ता. 1) सकारात्मक निर्णय घेऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांना दिले. तसेच आमदार अनिल गोटे यांनी विधान परिषद सभागृहाबाबत केलेल्या त्या विधानाशी सरकार सहमत नाही. अशाप्रकारे कोणालाही सभागृहाचा अवमान करता येणार नाही, अशी कडक समज त्यांना देण्यात आली. राज्य सरकारकडून विधान परिषदेचा सर्वोच्च सन्मान कायम राखला जाईल, अशी स्पष्ट ग्वाही त्यांनी या वेळी दिली. ते विधान परिषदेत बोलत होते. शेतकरी कर्जमाफी, आमदारांचे निलंबन आणि गोटे यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यावरून विधान परिषदेत विरोधक आक्रमक झाले होते. या मुद्द्यावर सभागृहाचे कामकाज काल दोन वेळा स्थगितही झाले. आज कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यानंतर फडणवीस सभागृहात आले. या वेळी त्यांनी गोटे यांचे वक्तव्य खोडून काढत राज्य सरकार विधान परिषदेच्या सार्वभौमत्वाशी कोणतीही तडजोड करणार नाही. तसेच व्यक्तीशः आणि सरकार म्हणूनही गोटे यांच्या वक्तव्याशी सहमत नसल्याची भूमिका स्पष्ट केली. घटनेने या सभागृहांची रचना केलेली असून, ही कुणाची मेहेरबानी नाही, असेही त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले. त्यानंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सुनील तटकरे यांनी विषयावर पडदा पडल्याचे स्पष्ट केले. ते म्हणाले, की सर्वपक्षीय विरोधक शेतकरी कर्जमाफीबाबत आग्रही आहेत. अर्थसंकल्पानंतर 22 तारखेपासून आम्ही नियमित कामकाज करण्याच्या मानसिकतेत होतो. मात्र, त्याच दिवशी सरकारने 19 आमदारांचे निलंबन केले. आणि कामकाजात तिढा निर्माण झाला. मधल्या काळात बैठका झाल्या. मात्र, तोडगा निघाला नाही. शेतकऱ्यांच्या भावना सरकारपर्यंत पोचवण्यासाठी सर्वपक्षीय विरोधक सध्या संघर्ष यात्रा करीत आहेत. तेव्हा आमदारांचे निलंबन मागे घ्यावे, अशी विनंतीही त्यांनी केली. त्याआधी कॉंग्रेसचे नेते नारायण राणे यांनीही आमदारांचे निलंबन मागे घेण्यासाठी सरकारला हात जोडून विनंती केली. सरकारने हा विषय प्रतिष्ठेचा न करता निलंबन मागे घ्यावे. आमदार गोटे यांच्या वक्तव्यावर सरकारकडून अद्यापही हस्तक्षेप केला जात नसल्याचे ते म्हणाले. गोटे यांच्यामागे बोलविता धनी कोण आहे, असा प्रश्‍नही त्यांनी या वेळी केला.
राज्य सरकार विधान परिषदेच्या सार्वभौमत्वाशी कोणतीही तडजोड करणार नाही.
- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री | 