सोमवारपासून सुरू होणारे विधिमंडळाचे दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशन (ता. ५ आणि ६ जुलै) वादळी ठरण्याची चिन्हे आहेत. अधिवेानात आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडणार आहेत.विरोधकांच्या भात्यात विधानसभाध्यक्षांची नियुक्ती, मराठा आरक्षण, ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण, सत्ताधाऱ्यांची ईडी चौकशी असे अनेक अस्त्र आहेत. तर विरोधकांची अस्त्र निष्प्रभ करण्यासाठी राज्य सरकारने अगोदरच तयारी सुरू केली आहे.

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना ईडीने यांना तिसऱ्यांदा समन्स बजावले असल्याने विरोधक अधिवेशन काळात सरकारला यावरुन घेरण्याची शक्यता आहे. कोरोना संसर्गामुळे पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी दोन दिवसांचाच असणार आहे. हा कालावधी वाढवावा यासाठी विरोधी पक्षांनी राज्यपालांकडे मागणी केली. मात्र संसर्ग वाढत असल्याने कालावधी वाढवता येणार नसल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांना कालच कळवले आहे. तसेच कोरोनाच्या संसर्गामुळे सर्व सदस्य मतदानासाठी उपस्थित राहत नसल्याने त्यांना मतदान करता येणार नाही याकडे लक्ष वेधले आहे. विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक किती कालावधीत व्हावी याचे स्पष्ट निर्देश नसल्याकडेही ठाकरे यांनी पत्रात म्हटले आहे. विरोधकांची दोन प्रभावी अस्त्र सत्ताधाऱ्यांनी अधिवेशनाच्या पूर्वीच निकामी केली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने १०२ वी घटना दुरुस्तीबाबत केंद्र सरकारची फेरविचार याचिकाही फेटाळल्याने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न काही प्रमाणात केंद्राच्या दफ्तरी गेल्यानेही सत्ताधारी पक्षाने सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे.

कृषी विधेयकातील सुधारणा तूर्त बाजूला?

ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्यासाठी आवश्यक असणारा इंपिरियल डेटा केंद्र सरकार उपलब्ध करून देत नसल्याने राज्य सरकारने त्यासाठी मागासवर्ग आयोगाला हा अहवाल तयार करण्याच्या सूचनाही दिल्या. त्यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या प्रश्नावर विरोधकांनाच अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी करण्याची शक्यता आहे. केंद्राचे कृषी विधेयकात सुधारणा करून मांडण्याचा महाविकास आघाडीचा प्रयत्न होता. मात्र त्याला विरोध असल्यानेही तूर्तास हे विधेयक बाजूला ठेवण्याचा महाविकास आघाडीचा प्रयत्न आहे.