मुंबई - देशभरात विविध शेतकऱ्यांचे मोर्चे निघत आहेत. ट्रॅक्‍टर घेऊन दिल्लीत आंदोलनासाठी येऊ पाहणारे हरियाणाचे शेतकरी असो किंवा नाशिकच्या गोल्फ कोर्सपासून मोर्चा काढणारे आदिवासी शेतकरी असो हा वणवा देशभर पेटत चाललाय. २१ नोव्हेंबरला मुंबईमध्ये महिला शेतकऱ्यांचे प्रमुख आंदोलन होणार आहे. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या ५० विधवा मुंबईच्या आझाद मैदानात आंदोलन करणार आहेत.

‘महिला किसान अधिकार मंच’च्या (मकाम) राष्ट्रीय समन्वयक गट सदस्य सीमा कुलकर्णी म्हणाल्या, की ‘मकाम’ने राज्य महिला आयोगासोबत नागपूर आणि औरंगाबाद येथे यावर्षी चर्चासत्रे घेतली. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या घरातील ४०० महिला यात सहभागी झाल्या होत्या. आत्महत्येची नुकसानभरपाई दिल्यानंतर सरकार आणि या महिलांमध्ये कोणताही संवाद नाही. कौटुंबिक ताण-तणाव, मुलांचे शिक्षण, वारसा हक्क, पेन्शन यासाठी या महिलांना फार मोठी लढाई एकट्याने लढावी लागते. धोरणात्मक पातळीवर राज्य सरकारने या महिलांसाठी काही ठोस गोष्टी कराव्यात, अशी आमची मागणी आहे. १४ जिल्ह्यांतील आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील ५०० महिलांसोबत संवाद साधून तयार केलेला अहवाल आम्ही येत्या २१ रोजी प्रकाशित करणार आहोत.

आत्महत्याग्रस्त शेतकरी महिलांना मिळणारी पेन्शन आणि इतर राज्यांतील धोरणे यांचाही तुलनात्मक अभ्यास या अहवालात करण्यात आला आहे. आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू आणि कर्नाटकमध्ये आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला पाच लाखांपर्यंतची मदत दिली जाते, याकडे कुलकर्णी यांनी लक्ष वेधले. महाराष्ट्रात फक्त एक लाख रुपयांची मदत मिळते. त्यापैकी ३० हजार रुपयांचा चेक मिळतो, बाकीचे पैसे ठेवीच्या रुपात असतात. माफ होणारी कर्जाची रक्कमही अगदी तुटपुंजी आहे. विधवा महिलांना महिना फक्त ६०० रुपये पेन्शन मिळते.

शासन निर्णय कागदावरच
विविध शासन निर्णयांच्या अंमलबजावणीबाबत समाधानी नाही का, असे विचारले असता कुलकर्णी म्हणाल्या, २००० पासून आतापर्यंत शेतकरी आत्महत्या आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी २४ शासन निर्णय काढण्यात आले. पण त्याच्या नियंत्रणाची कोणतीही व्यवस्था सरकारने केलेली नाही. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांचे आणि महिलेचे पुनर्वसन होण्यासाठी या नियंत्रणाची गरज आहे. वर्धा जिल्ह्यात विभागीय आयुक्तांनी ‘किसान मित्र’ नावाची हेल्पलाइन सुरू केली आणि प्रभावी ठरली आहे.