मुंबई - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस न केलेल्या ६३६ पोलिस उपनिरीक्षकांना पोलिस दलात थेट नियुक्ती दिल्यावरून आज मॅट न्यायालयाने अतिरिक्त गृहसचिवांना २५ हजार रुपयांचा दंड का ठोठावू नये, अशी नोटीस दिल्याने मुख्यमंत्र्याच्या निर्णयाला चपराक दिली आहे. 

मॅट कोर्टाने नुकतीच ६५० जणांची थेट उपनिरीक्षकपदी निवड केल्यासंदर्भात व प्रशिक्षणासाठी थांबलेल्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी केली. या वेळी २०१६ रोजी खात्यांतर्गत परीक्षेतून ८२८ जणांची जी जाहिरात प्रसिद्ध झाली होती, त्यात लोकसेवा आयोगाने शिफारस न केलेल्या ६३६ जणांना दलात समाविष्ट करून घ्यावे, असा आदेश गृहविभागाने दिला. यासाठी मंत्रिमंडळ निर्णयदेखील घेण्यात आला होता. मात्र, मंत्रिमंडळ बैठकीच्या टिपणीत गृहविभाग, सामान्य प्रशासन विभाग व न्याय विभागाने मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या शिफारसीला विरोध केला होता. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी या विभागांची शिफारस डावलून या ६३६ जणांना सेवेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला होता. याच निर्णयाला महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांनी आव्हान दिले होते. मॅटच्या आजच्या निर्णयाने मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाला चपराक दिल्याचे मानले जाते. न्यायालयाचा अवमान केला म्हणून मुख्य सचिवांना पंचवीस हजार रुपये दंड भरावा आणि शपथपत्र सादर करावे, अशी नोटीस बजावली.