सोलापूर : राज्यातील कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे पुणे, मुंबईतील सुमारे एक लाखांहून अधिक उमेदवार मूळगावी परतले आहेत. खेड्यापाड्यातील उमेदवारांची सोय व्हावी, म्हणून आयोगाने पुणे महसूल विभाग वगळता अन्य विभागातील विद्यार्थ्यांना महसुली जिल्ह्यातील परीक्षा केंद्र निवडण्याची संधी दिली. मात्र, 'भीक नको पण कुत्रे आवर' अशा आवस्थेत सापडलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांनी परीक्षा केंद्रात बदल करण्यासाठी अनुत्सुकता दाखविली. राज्यातील अवघ्या आठ हजार 879 विद्यार्थ्यांनीच परीक्षा केंद्र बदलले आहे.

महाराष्ट्र दुय्यम सेवेची पूर्व परीक्षा 11 ऑक्‍टोबरला होणार असून आयोगाने या उमेदवारांना परीक्षेसाठी जिल्हा केंद्र निवडण्याची मुभा दिली आहे. त्यासाठी 26 ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली आहे. तत्पूर्वी, राज्य सेवेची पूर्व परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना महसुली केंद्र निवडण्यासाठी 20 ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली होती. मात्र, कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर परीक्षा केंद्राच्या ठिकाणी पोहचणे अशक्‍य असलेल्या परीक्षार्थींनी त्यांच्या जिल्ह्यातील परीक्षा केंद्र निवडण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी केली होती. मात्र, प्रश्‍नपत्रिका आणि उत्तरपत्रिकांची सिरीज पुन्हा बदलणे अशक्‍य असल्याचे कारण पुढे करीत आयोगाने पुणे वगळता अन्य विभागातील विद्यार्थ्यांना त्या-त्या महसुली जिल्ह्याचे परीक्षा केंद्र निवडण्याची संधी दिली. त्यामुळे आयोगाच्या या निर्णयाकडे बहुतांश उमेदवारांनी पाठ फिरविली असून त्यांनी परीक्षा केंद्रच बदलले नाही. दरम्यान, आयोगाच्या निर्णयानुसार 30 ते 35 हजारांपर्यंत उमेदवार परीक्षा केंद्र बदलतील, असे अपेक्षित होते. मात्र, जिल्ह्याच्या ठिकाणाहून महसुली जिल्ह्यातील परीक्षा केंद्रावर परीक्षेच्या वेळेत पोहचता येणार नाही, वाहतुकीच्या साधनांची शाश्‍वती नसल्याने अनेकांनी आयोगाचा पहिलाच निर्णय बरा होता, असे समजून केंद्र बदलाकडे पाठ फिरविल्याचे चित्र आहे.

आयोगाची स्थिती
एकूण परीक्षार्थी
2.60 लाख
परीक्षा केंद्रे
800
एका खोलीत विद्यार्थी
24
परीक्षा केंद्र बदलणारे उमेदवार 
8,879

27 तारखेच्या निर्णयाकडे लागले लक्ष
राज्य सेवेची पूर्व परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी परीक्षा केंद्र निवडण्याची संधी द्यावी, या मागणीसाठी स्टूडंस राईट्‌स असोसिएशन ऑफ इंडियाने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. त्यानुसार न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे सचिव, नागपूरचे विभागीय आयुक्‍तांना नोटीस बजावली आहे. त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या मागणीवर 27 ऑगस्टपर्यंत म्हणणे सादर करण्याचे आदेशही दिले. आता या सुनावणीकडे उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.