अल्पवयीन मुलांच्या ताब्यासंदर्भात निर्णय घेताना पालकांपैकी केवळ एका पालकाकडे राहण्याची मुलाची इच्छा हा एकमेव निकष असू शकत नाही. मुलांना आईच्या लक्ष व काळजीची गरज आहे, असे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती किशोर संत यांनी अल्पवयीन मुलांचा ताबा आईकडे सोपविण्याचे आदेश दिले.

अल्पवयीन मुलांचा ताबा पतीकडून काढून आपल्याकडे द्यावा, अशी विनंती मुलांच्या आईने कौटुंबिक न्यायालयाकडे केली होती. कौटुंबिक न्यायालयाने वय दोन आणि पाच वर्षांच्या दोन अल्पवयीन मुलांना न्यायालयीन आदेशाद्वारे आईच्या ताब्यात दिले.

या आदेशाविरोधात मुलांच्या वडिलांनी खंडपीठात अपील दाखल केले. वडिलांमार्फत असा युक्तिवाद करण्यात आला की, मुलांना त्यांच्या वडिलांसोबत राहण्याची इच्छा आहे व वडील मुलांचा सांभाळ करण्यास आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत. मात्र, सुनावणीनंतर खंडपीठाने मुलांच्या वडिलांची याचिका फेटाळून लावली. अल्पवयीन मुलांच्या आईतर्फे सय्यद तौसिफ यासीन यांनी बाजू मांडली.

न्यायालयाचे निरीक्षण

खंडपीठाने याचिका फेटाळताना विविध निवाड्यांआधारे असे निरीक्षण नोंदवले की, अल्पवयीन मुलांच्या ताब्यासंदर्भात निर्णय घेताना पालकांपैकी केवळ एका पालकाकडे राहण्याची मुलाची इच्छा हा एकमेव निकष असू शकत नाही किंवा त्या आधारावर निर्णय घेता येणार नाही. लहान वयातील मुलाला त्याच्या हिताची व कल्याणाची पूर्ण जाणीव नसते. ज्या पालकांसोबत ते राहतात, त्यांच्यासोबत राहण्याची प्रवृत्ती नेहमीच असते.

मुले मुख्यतः पालकांच्या शिकविण्यामुळे प्रभावित होतात 'सध्याच्या प्रकरणातही न्यायालयाने मुलांशी संवाद साधला असता, त्यांनी साहजिकच आपल्या वडिलांसोबत राहण्याची इच्छा वर्तविली. तथापि, हे लक्षात घेतले पाहिजे, की सध्या मुले वडिलांच्या ताब्यात आहे आणि अपेक्षेप्रमाणे वडिलांच्या सोबत राहण्यास इच्छा दर्शविली आहे. न्यायालयाने वडिलांची याचिका फेटाळून लावली.