मुंबई - महावितरणचा थकबाकीचा डोंगर आता 23 हजार कोटींवर पोचला आहे. आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या महावितरणकडून शेतकऱ्यांची वीज तोडण्याचे सूचित होत आहे. त्यामुळे थकबाकीदारांवर लवकरच कारवाईची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. दुसरीकडे ऊर्जा विभागानेही थकीत रकमेवर असणारी दंडाच्या व्याजाची रक्कम माफ करावी, असा प्रस्ताव राज्य सरकारपुढे ठेवला आहे.

भाजप-शिवसेनेचे सरकार आल्यानंतर शेतकऱ्यांची वीजबिल भरण्याची शिस्त काही महिन्यांतच मोडली. शेतकऱ्यांची वीज कापायची नाही, या भूमिकेमुळे थकबाकीचा डोंगर 10 हजार कोटींवरून आता 23 हजार कोटींवर पोचला आहे, पण शेतकऱ्यांना विजेचे बिल भरण्यासाठी शिस्त लावण्यासाठी महावितरण पुन्हा सर्वतोपरी प्रयत्न करणार आहे. त्याचाच भाग म्हणून स्थानिक पातळीवर सरपंच, स्थानिक नेते आणि शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. लवकरच राज्यभरात ही संवाद मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे.

शेतकऱ्यांच्या भविष्यासाठीच महावितरण कंपनी आहे. त्यामुळे भविष्यातील विजेच्या सुविधांसाठी महावितरणला वीजबिल भरून मदत करा, असे आवाहनही कंपनीद्वारे करण्यात येणार आहे. त्यानंतरही बिल न भरणाऱ्यांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई करण्यात येईल.

संजीवनी योजनेचा एकपानी अर्ज
थकबाकीदार कृषी ग्राहकांसाठी संजीवनी योजनेनुसार पूर्वी अनेक पानांचा अर्ज, तसेच आकडेवारीसाठी वेळखाऊ प्रक्रिया होती. "आयटी' विभागाने या योजनेसाठी आता एकपानी अर्ज केला आहे. ग्राहक क्रमांक नोंदवल्यावर अर्जाद्वारे सर्व तपशील एका "क्‍लिक'वर मिळण्याची सुविधा देण्यात आली आहे.