मुंबई - राज्यस्तरीय लोकशाही दिनातून जनतेच्या आतापर्यंत 99 टक्‍क्‍यांहून अधिक तक्रारी दूर करण्याचे उत्कृष्ट काम सरकारने केले आहे. आगामी काळात लोकशाही दिन अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी कार्यपद्धतीत बदल करण्याच्या अनुषंगाने शासननिर्णय काढण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिली.

मंत्रालयात झालेल्या 100व्या ऑनलाइन लोकशाही दिनात सामान्य प्रशासन विभाग, महसूल विभाग, गृह विभाग, नगरविकास विभाग, ग्रामविकास विभाग, कृषी विभाग, उद्योग विभाग, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, वन विभाग आदी विभागांशी संबंधित 18 तक्रारींवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज तत्काळ निर्णय घेतले. यापूर्वी राज्यस्तरीय लोकशाही दिनात अर्ज केलेल्या व्यक्तीस लोकशाहीदिनी मंत्रालयात उपस्थित रहावे लागत होते. मात्र, राज्य सरकारने व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे लोकशाहीदिनाची सुनावणी सुरू केल्यामुळे अर्जदार आपल्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयातून आपले म्हणने मांडू शकतो. यामुळे अर्जदाराचा अमूल्य वेळ आणि पैसा वाचतो. लोकशाही दिन अधिक प्रभावी होण्यासाठी कार्यपद्धतीत काही बदल करण्याचे विचाराधीन आहे, असे मुख्यमंत्री या वेळी म्हणाले.

लोकशाही दिनात बीड, जळगाव, नागपूर, पुणे, नाशिक, लातूर, ठाणे, कोल्हापूर, अकोला, लातूर, जालना, औरंगाबाद या जिल्ह्यांतील तक्रारींचा समावेश होता. जालना जिल्ह्यातील पानेवाडी (ता. घनसांगवी) येथील माणिकराव विनायकराव अवघड यांच्या शेततळ्याचे अनुदान मिळाले नसल्याच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने तत्काळ चौकशी करून जबाबदारी निश्‍चित करावी, तसेच याबाबतचा अहवाल सादर करावा, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिला. आजपर्यंतच्या लोकशाही दिनात एक हजार 390 तक्रारींपैकी एक हजार 383 तक्रारींवर निर्णय घेण्यात आला आहे.