मुंबई - आदिवासींच्या बनावट प्रमाणपत्राच्या आधारे सरकारी नोकऱ्या बळकावणाऱ्या 11 हजार 770 सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्याची मोहीम एप्रिल महिन्यापासून राज्य सरकार सुरू करणार आहे. त्यामुळे बनावट जात प्रमाणपत्रांचा आधार घेऊन शासकीय लाभ लाटलेल्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांवर गडांतर येणार असून, त्यांचे निवृत्तिवेतनही बंद होणार आहे.

पहिल्या टप्प्यात 1995 ते 2003 मध्ये सरकारी सेवेत बनावट जात प्रमाणपत्राचा वापर करून रुजू झालेल्या तीन हजार कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे. तर बनावट प्रमाणपत्राच्या आधारे सरकारी नोकरी पटकावून 1995 पूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वेतन बंद केले जाणार असून, त्यांची माहिती एकत्रित करण्याचे काम सुरू आहे. राज्याच्या शासकीय सेवेतील, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सार्वजनिक उपक्रम, शासकीय अनुदानावरील सर्व संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती व जमाती, इतर मागास प्रवर्ग या आरक्षित गटांतून भरती झालेल्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरले असेल, तर त्यांना यापुढे कायदेशीर संरक्षण मिळणार नाही. तसेच जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती येत्या सात दिवसांच्या आत मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे जमा करावी, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या वतीने शासकीय विभागांसह सर्व संस्थांना 28 मार्चला बजावले आहेत. या निर्णयाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भातले परिपत्रक काढले आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने ही कारवाई करण्यासाठी मोहीम हाती घेतली आहे.

मंत्रिमंडळाला विश्‍वासात घेणार
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व प्रकारचे संरक्षण काढून टाकलेले आहेत. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कारवाई करणे प्रशासनाची जबाबदारी आहे. परंतु जवळपास 12 हजार कर्मचाऱ्यांवर एकाच वेळी कारवाई करणे सोपे नाही. त्यामुळे तीन टप्प्यांत ही कारवाई केली जाईल. ही मोठी कारवाई असल्याने ती करण्यापूर्वी मंत्रिमंडळाला विश्वासात घेण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे.