मुंबई - राज्य शासनाकडून आर्थिक साहाय्य दिलेल्या 130 सहकारी सूत गिरण्यांपैकी मागील पाच वर्षांत केवळ सात गिरण्यांनाच नफा झाला असून, बहुतांश प्रकरणात या गिरण्यांनी शासकीय भाग भांडवलाची परतफेड केली नाही, असा गंभीर ठपका भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) यांनी सुभाष देशमुख मंत्री असलेल्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागावर ठेवला आहे.

मागच्या चार वर्षांच्या सहकारी सूत गिरण्यांच्या व्यवहारांचा लेखा परीक्षण अहवाल बुधवारी विधानसभेत मांडण्यात आला. त्यामध्ये सहकारी सूत गिरण्या या प्रत्यक्षात कार्यन्वित न करता केवळ अनुदान लाटण्यासाठी उभ्या केल्या जात आहेत, असे सूचित केले आहे. शासनाकडून आर्थिक साहाय्य मिळालेल्या 130 गिरण्यांपैकी केवळ 66 कार्यन्वित होत्या. नफ्याच्या दृष्टीने या गिरण्यांची कामगिरी मुळीच समाधानकारक नाही. केवळ 7 गिरण्यांना नफा झाला असून, शासकीय भाग भांडवलाची परतफेड करण्यासाठी गिरण्यांनी राखीव निधीची तरतूद केलेली नाही, असे हा अहवाल म्हणतो.