मुंबई - महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या सीमावादात न्यायालयात कर्नाटकचे मंत्री वकिलांच्या फौजांसह हजर राहतात; मात्र आपले सरकार कनिष्ठ वकिलाला न्यायालयात पाठविते. आपल्या सरकारने बेळगाव कर्नाटकला द्यायचे ठरवले काय? असा संतप्त सवाल कॉंग्रेसचे आमदार नीतेश राणे यांनी मंगळवारी विचारला. औचित्याच्या मुद्द्यावर बेळगाव प्रश्नाकडे लक्ष वेधत नीतेश राणे यांनी विधानसभेत सरकारला धारेवर धरले.

ते म्हणाले, 'बेळगावप्रश्नी सीमावादाच्या खटल्यामध्ये राज्य सराकारने कायद्यातील निष्णात वकील नेमण्याऐवजी साधा वकील नेमला आहे. कर्नाटक सरकारने वकिलांची फौज नेमली आहे. कर्नाटकचे मंत्री खटल्यावेळी न्यायालयात स्वतः उपस्थित असतात; मात्र आपले सरकार कनिष्ठ वकिलाला न्यायालयात पाठवतात. मग आपल्या सरकारने बेळगाव कर्नाटकला द्यायचे ठरवले आहे काय? या प्रश्‍नावर शिवसेनेचे खासदार केंद्रात गप्प बसले आहेत, आणि इथेही हे (शिवेसेना) गप्प बसले आहेत.'' सरकारने याप्रश्नी निवेदन करावे, अशी मागणा त्यांनी केली.

नीतेश राणे यांच्या मुद्द्याला साथ देत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, की हा गंभीर प्रश्न आहे. प्रत्येक वेळेच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात राज्यपालांच्या अभिभाषणात बेळगाव प्रश्नावर दिलासा देण्याचा उल्लेख असतो. आमच्या सरकारने विशेष प्रयत्न केले होते. न्यायप्रविष्ट प्रकरण आहे हे मान्य आहे; पण कर्नाटक सरकार गांभीर्याने कार्यवाही करत असताना आपल्या सरकारने निष्काळजीपणा का दाखवला, असा प्रश्न पाटील यांना विचारला.