मुंबई - मागेल त्याला शेततळे योजनेत कार्यारंभ आदेश दिलेली कामे येत्या मार्चअखेरपर्यंत पूर्ण करण्यासाठी आराखडा तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले. तसेच सोयाबीन खरेदी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी खासगी परवानाधारक बाजार समिती परिसरातही खरेदी केंद्रे सुरू करण्याची सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी आज दिली.

जलयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळे, गट शेती योजना, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना आदी विविध योजनांचा आढावा घेण्यासाठी आज मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला. जलयुक्त शिवारमधील गेल्या वर्षीच्या कामांना वेग द्यावा. जलयुक्तच्या कामांचे जिओ टॅगिंगचे कामही तातडीने पूर्ण करण्यात यावे, असे सांगून फडणवीस म्हणाले, जलयुक्तमधील कामांची छायाचित्रे जोपर्यंत अपलोड होणार नाहीत, तोपर्यंत ती कामे पूर्ण झाल्याचे समजले जाणार नाही.

मागेल त्याला शेततळे योजनेतील कामे पूर्ण करण्यासाठी आराखडा तयार करावा. सिमेंट नाला बांधसाठी मेरी संस्थेने तयार केलेला आराखडा वापरण्यासंदर्भात विचार करावा. तसेच जलयुक्त शिवार तसेच नरेगाअंतर्गतची कामे कमी खर्चात व लोकसहभागातून करण्यासाठी नवनवीन प्रयोग करावेत. गट शेती योजनेसाठी राज्यातून 686 प्रस्ताव आले आहेत. या सर्व प्रस्तावांची छाननी करून त्यांना तातडीने मान्यता देण्यात यावी. तसेच ही योजनेत जास्तीत जास्त सहभाग वाढविण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावेत. महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या गटांनाही या योजनेत समाविष्ट करण्यासंदर्भात विचार करण्यात यावेत. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक तालुक्‍यात कृषी साधनांची टूल व मशिनरी बॅंक तयार झाली पाहिजे, असेही त्यांनी या वेळी सांगितले.

सोयाबीन, कापूस, तूर, उडीद आदी शेतमालाच्या खरेदी प्रक्रियेचाही फडणवीस यांनी या वेळी आढावा घेतला. ते म्हणाले, सोयाबीन खरेदीसाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या परिसराबरोबरच खासगी परवानाधारक कृषी उत्पन्न बाजाराच्या परिसरातही खरेदी केंद्रे उभारण्याची व्यवस्था मार्केटिंग फेडरेशने करावी. तसेच खरेदी प्रक्रिया सुलभ होण्यासाठी कृषी व पणन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी करण्याचे निर्देशही त्यांनी या वेळी दिले.

"मिशन मोड'वर जाऊन कामे करा
कापसावरील बोंड अळीच्या नियंत्रणासाठी कृषी विभागाने विशेष लक्ष घालण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. पंतप्रधान आवास योजने (ग्रामीण) मध्ये अजून अनेक जिल्हे नोंदणी करण्यात मागे पडले आहेत. सर्वच जिल्ह्यांतील या योजनेअंतर्गत 100 टक्के नोंदणी होण्यासाठी मिशन मोडवर जाऊन कामे करावीत. यासाठी राज्य शासनाकडून निधीची पूर्तता केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.