मुंबई - राज्यात शेतकरी संपाचा उसळलेला आगडोंब शांत करण्यासाठी सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाने पीककर्जाची माहिती संकलित करण्यासाठी पुणे विभागीय आयुक्‍त चंद्रकांत दळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती स्थापन केली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांच्या संपामुळे सरकार पिछाडीवर आल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. या संपाची दाहकता काही प्रमाणात शांत करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीची घोषणा केली. तरीही संप सुरूच राहिल्यानंतर सरकारने हा शासन निर्णय जारी केला आहे.

राज्यात संस्थात्मक कर्जपुरवठ्यापासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांना शेती कर्जपुरवठा करण्यासाठी अर्थ विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्च स्तर समितीची स्थापना केली आहे. या समितीच्या दळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही उपसमिती राज्यातील व्यापारी बॅंका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांनी यांनी दिलेल्या पीककर्जाची माहिती संकलित करेल. या समितीला काही अधिकरी दिले आहेत. आंध्र प्रदेश, तेलंगण व उत्तर प्रदेश या राज्यांनी केलेल्या शेती, पीककर्जमाफी योजनेचा अभ्यास करून राज्यात कर्जमाफी योजना राबवण्यासाठी बॅंकांकडून पीककर्जाची माहिती घेणे, शेतीचे क्षेत्र, सदर क्षेत्रावर घेतलेल्या पिकाबाबत महसूल विभागाकडून ही समिती माहिती गोळा करणार आहे. ही माहिती तालुका, जिल्हा स्तरावर संकलित करण्यासाठी व माहिती अचूक असल्याची खात्री करण्यासाठी अधिकारी यंत्रणा व कार्यपद्धत निश्‍चित करणे, या माहितीचे विश्‍लेषण करणे यासाठीचे नमुने ही उपसमिती 15 दिवसांत तयार करणार आहे.

या समितीचे सदस्य
अध्यक्ष - चंद्रकांत दळवी, इतर सदस्य - अपर आयुक्‍त व विशेष निबंधक आनंद जोगदंड, एसएलबीसी, समन्वय ए. बी. थोरात, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक, लिमिटेड सरव्यवस्थापक आर. डी. वाघ, राष्ट्रीय सूचना केंद्राचे सदस्य, सहकारी संस्था उपनिबंधक.