मुंबई - भोसरी एमआयडीसी जमीन खरेदी प्रकरणी राज्य सरकार सतत सहा महिने माहिती दडवत आहे. मी मागितलेली माहिती उद्योगमंत्री देऊच शकत नाहीत, असा संताप विधानसभेत गुरुवारी व्यक्त केला.

एमआयडीसीच्या अखत्यारित भोसरीची जागा असल्याचा उद्योग विभागाने दावा केला होता. मात्र, त्याबाबतची कागदपत्रे द्यावीत, अशी मागणी खडसे यांनी विधानसभेत केली होती. 1995मध्ये सरकारच्या परिपत्रकानुसार एमआयडीसीने अधिसूचित केलेली जागा तीन वर्षांत संपादित केली नाही तर ती संबधित मूळ मालकाच्या नावावरच कायम राहते, असा दाखला खडसे यांनी या वेळी दिला. हे परिपत्रक जिवंत आहे की व्यपगत केले आहे, याचा खुलासा सरकारने कागदपत्रांसह करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली होती. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी 31 हजार हेक्‍टर जमीन बिगर अधिसूचित केली असेल तर कोणत्या नियमाप्रमाणे केली याची माहिती तरी द्यावी, अशी मागणी खडसे यांनी लावून धरली.

दरम्यान, उद्योगमंत्री माहिती देऊच शकत नाहीत, असा दावा करत जमीन खरेदी प्रकरणात उद्योग विभागाने सादर केलेला पुरावा वस्तुनिष्ठ नसल्याचे सूतोवाच खडसे यांनी केले.

या वेळी आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी तीन एकर जमिनीसाठी खडसे यांचा राजीनामा घेतला असेल, तर मग 31 हजार हेक्‍टर जमीन बिगर अधिसूचित करणाऱ्या मंत्र्यांना कशासाठी अभय देता, असा सवाल त्यांनी केला.