पेट्रोल-डिझेलवरील "व्हॅट' कमी करण्याचा विचार
मुंबई - पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती भडकल्यानंतर देशभरात केंद्र सरकारच्या विरोधात वातावरण तयार झाल्याने केंद्र व राज्य सरकारला अखेर जाग आली. केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी केल्यानंतर राज्य सरकार आता मूल्यवर्धित कराचा (व्हॅट) दर कमी करण्याचा विचार करत आहे. यामुळे ग्राहकांना आणखी किमान दोन रुपयांचा दिलासा मिळण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे.

"जीएसटी'तून पेट्रोल आणि डिझेल वगळल्याने राज्यांना कमाईसाठी रान मिळाले होते. यावर प्रत्येक राज्य सरकार "व्हॅट' आकारत आहे. अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात पेट्रोलवर 26, तर डिझेलवर 25 टक्‍के "व्हॅट' आकारला जात आहे. त्यात 2015 पासून आणखी दुष्काळ सेस लावल्याने महाराष्ट्रात पेट्रोल व डिझेल सर्वाधिक महाग आहे. पेट्रोलवर 26 टक्‍के "व्हॅट' असताना, त्यावर 11 रुपये प्रतिलिटर दुष्काळ सेस लावल्याने महाराष्ट्रात पेट्रेलचा दर 80 रुपये प्रतिलिटर झाला आहे. यामुळे राज्य सरकार तब्बल 17 हजार 800 कोटी रुपयांची अधिकची वसुली करत आहे. डिझेलवरही दोन रुपयांचा दुष्काळकर असल्याने राज्यात मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला आहे.

संपूर्ण देशभरात याविरोधात आंदोलनाचा भडका उडाल्यानंतर केंद्राने दोन रुपये उत्पादन शुल्क कमी केले. त्यानंतर राज्यांनी "व्हॅट' कमी करण्याचे आवाहन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केले. या आवाहनाच्या अनुषंगाने राज्य सरकार पेट्रोल व डिझेवरील "व्हॅट'मध्ये अंदाजे दोन टक्‍क्‍यांची कपात करणार असल्याची माहिती अर्थ विभागातील सूत्रांनी दिली. यामुळे राज्यातील ग्राहकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे.

- पेट्रोलवर "व्हॅट' 26 टक्‍के, अधिक 11 रुपये दुष्काळ सेस यातून राज्याला मिळणारे उत्पन्न - 7 हजार 300 कोटी रुपये
- डिझेलवर "व्हॅट' 25 टक्‍के अधिक दोन रुपये दुष्काळ सेस यातून राज्याला मिळणारे उत्पन्न - 10 हजार 500 कोटी रुपये