मुंबई - गेल्या तीन वर्षांत देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सर्वाधिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या असल्याने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली, तरी या आत्महत्या रोखण्याचे राज्य सरकारसमोर आव्हान आहे.

केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो’कडून देशभरात घडलेल्या गुन्ह्यांचा अहवाल प्रत्येक वर्षी प्रसिद्ध करण्यात येतो. या अहवालानुसार २९ राज्यांतील गुन्ह्यांचा तपशील मांडण्यात येतो. 

यामध्येच कृषी व सावकारी कर्ज, नापिकी, दुष्काळ आणि शेतीसंबंधी कारणांमुळे शेतकऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्यांच्या तपशिलाचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे शेजारील मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि गुजरातपेक्षा महाराष्ट्रात गेल्या तीन वर्षांत सर्वाधिक आत्महत्या झाल्या आहेत. २०१४ पासून जुलै २०१७ पर्यंत महाराष्ट्रात तब्बल ८ हजार ६५१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून, मध्य प्रदेशात ४ हजार ९८, कर्नाटकात २ हजार ४४८, तर गुजरातमध्ये ९५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. देशाच्या नकाशावर नजर टाकली असता शेतकरी आत्महत्येत महाराष्ट्राचा सर्वात वरचा, तर मध्य प्रदेशचा दुसरा क्रमांक असल्याचे दिसून येते. २००१ ते २०१६ पर्यंतच्या या दोन राज्यांतील शेतकरी आत्महत्यांचे आकडे बघितल्यास गेल्या सहा वर्षांत महाराष्ट्रात २४ हजार ३१५ तर मध्य प्रदेशात २१ हजार ३७८ शेतकऱ्यांनी जीवन संपविल्याचे धक्‍कादायक वास्तव दिसून येते.

कर्जमाफीनंतरही आत्महत्यांचे सत्र
शेतकऱ्यांसाठी शाश्‍वत शेतीला राज्य सरकारने प्राधान्य दिले असून, त्या दृष्टीने सरकारच्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी सुरू आहे. शेतीला सक्षम करण्याबरोबरच शेतकऱ्यांची बाजारातील पत वाढविण्याकडे फडणवीस सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे. याचाच एक भाग म्हणून राज्य सरकारने देशातील सर्वांत मोठी ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी दिली असून, त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. मात्र शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतरही राज्यात ३९० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. म्हणजेच कर्जमाफी दिल्यानंतरही आत्महत्यांचे सत्र सुरूच राहिल्याचे दिसून येत असल्याने भविष्यात ते रोखण्याचे राज्य सरकारसमोर आव्हान आहे.