| मुंबई - राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा धुळीस मिळवली आहे. सरकारने याप्रकरणी माफीनामा सादर करावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला दिले. "ध्वनिप्रदूषणाबाबत मुख्य न्यायाधीशांची दिशाभूल का केली? ध्वनिप्रदूषणाबाबत दिलेल्या निर्देशांची माहिती मुख्य न्यायाधीशांना का दिली नाही? न्यायाधीशांनी पक्षपातीपणा केल्याची प्रतिज्ञापत्रे तुम्ही कशी काय सादर केलीत? न्यायालयाचे कामकाज म्हणजे पोरखेळ नव्हे... वाटेल तेव्हा आरोप करावे आणि हवे तेव्हा ते मागे घ्यावे,' अशा शब्दांत न्या. अभय ओक यांनी उद्विग्नता व्यक्त केली आणि "राज्याच्या महाधिवक्‍त्यांनी न्यायालयाला शिकवू नये', अशी कानउघाडणीही न्या. ओक यांनी केली आणि सुनावणी उद्यापर्यंत (ता. 29) तहकूब केली. 155 वर्षांची परंपरा असलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा सरकारने धुळीला मिळवली आहे. त्यामुळे घडलेल्या प्रकाराबद्दल राज्य सरकारने माफीनामा सादर करावा. त्यानंतर पुढील विचार करू, असे न्या. ओक यांनी खडसावले. 'राज्य सरकारला महाधिवक्‍त्यांवर विश्‍वास आहे; परंतु उच्च न्यायालयावर नाही,' अशा शब्दांत न्या. ओक यांनी खेदही व्यक्त केला. बाप्पाच्या आशीर्वादानंतर सरकारला साक्षात्कार झाला का? त्यामुळे आरोप मागे घेतले का? असेही त्यांनी राज्य सरकारला सुनावले. उच्च न्यायालयात ध्वनिप्रदूषणाबाबतच्या जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना, राज्याचे महाधिवक्ता ऍड. आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्या. अभय ओक पक्षपाती असल्याने त्यांच्यावर विश्‍वास नसल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर न्या. ओक यांच्याकडील ध्वनिप्रदूषणाशी संबंधित याचिकांची सुनावणी अन्य खंडपीठाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय मुख्य न्यायाधीश मंजुळा चेल्लूर यांनी मागे घेतला. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या ज्येष्ठ न्यायाधीशांच्याविरोधात राज्य सरकारने अशा प्रकारचा आरोप करणे ही कृती उच्च न्यायालयाचा अवमान करणारी आणि म्हणून कारवाईस पात्र असल्याची प्रतिक्रिया एका माजी महाधिवक्‍त्यांनी प्रसारमाध्यमांकडे व्यक्त केली.
आरोपामुळे संतप्त प्रतिक्रिया
राज्य सरकारने न्या. ओक यांच्यावर पक्षपातीपणाचा आरोप केल्यामुळे सर्वत्र संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. वकील संघटनांनी न्या. ओक यांना पाठिंबा दिला. संस्था, संघटना आणि नागरिकांमधूनही सरकारविरोधी सूर उमटले. अखेर मुख्य न्यायाधीश मंजुळा चेल्लूर यांनी रविवारी (ता.27) न्या. ओक यांच्याकडील सुनावणी अन्य खंडपीठाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय मागे घेतला. ध्वनिप्रदूषणाबाबतच्या याचिकांची सुनावणी पूर्णपीठाकडे देण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यात न्या. ओक यांचाही समावेश केला. | 