मुंबई - माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्या पुण्यातील भोसरी जमीन प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या झोटिंग समितीवर 45.42 लाख रुपयांचा खर्च झाल्याची माहिती "आरटीआय' कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी दिली. उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीश डी. एस. झोटिंग यांच्या समितीने याबाबतची चौकशी केली होती.

"एमआयडीसी'संबंधित आरोपाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने दिनकर झोटिंग यांची समिती नियुक्त केली होती. झोटिंग यांच्या वेतनावर 23 जून 2016 ते 15 जुलै 2017 या कालावधीत 28 लाख 21 हजार 126 रुपये खर्च झाला आहे. दूरध्वनी, पेट्रोल, वर्तमानपत्र, वीज, पाणी आदींवर एक लाख 68 हजार 35 रुपये खर्च झाले. समितीवरील एक अधिकारी मधुकर चव्हाण यांच्या वेतनावर 6 ऑगस्ट 2016 ते 15 जुलै 2017 या कालावधीत 15 लाख 13 हजार 1 रुपये इतका खर्च झाला आहे. त्यांच्यासाठी दूरध्वनी, पेट्रोल, वर्तमानपत्र, वीज, पाणी यावर 40 हजार 262 रुपये खर्च केला.

या गैरव्यवहाराची न्यायालयीन चौकशी करण्याबाबत झोटिंग यांची नियुक्ती 23 जून 2016 रोजी केली होती. चौकशीची मुदत 3 महिन्यांची होती. परंतु, चौकशीस विलंब झाला आणि झोटिंग समितीने त्यांचा अहवाल 30 जूनला सादर केला असून, तो गोपनीय असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.