|
महाराष्ट्र महिला आयोगाची शिफारस केंद्राला पडली पसंत
मुंबई - नोकरी- व्यवसायासाठी घराबाहेर पडणाऱ्या महिलांचे प्रमाण प्रचंड वाढले असल्याने पाळणाघरे ही समाजाची प्राथमिक गरज झाली आहे. खासगी, सरकारी किंवा कोणत्याही प्रतिष्ठानतर्फे चालवण्यात येणाऱ्या व्यावसायिक संकुलात पाचशेपेक्षा जास्त महिला काम करत असल्यास तेथे स्वतंत्र पाळणाघर चालवणे बंधनकारक करावे, अशी शिफारस महिला आयोगाने केली आहे. राज्य शासनाने महिलांना दिलासा देण्यासाठी पाळणाघरविषयक कायदा करावा, अशी मागणीही आयोगाने केली असून, केंद्रीय बालकल्याण मंत्री मनेका गांधी यांनी ही शिफारस प्रत्यक्षात येणे आवश्यक असल्याचे मान्य केले आहे.
खासगी पाळणाघरांची नोंदणी करणे आवश्यक ठरवत पूर्वनिर्धारित नियमांची पायमल्ली करणाऱ्या केंद्रांना 25 हजार रुपयांपर्यंतचा दंड करण्यात यावा, असे मत अभ्यासगटाने मांडले आहे. अर्थार्जनासाठी महिलांनी बाहेर पडणे अपरिहार्य ठरले असतानाच कुटुंबाचा आकार संकुचित होत असल्याने बालसंगोपन ही समस्या ठरली आहे. मंत्रालयात महिला कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण मोठे; पण तेथेही पाळणाघर नाही, अशी स्थिती. विशिष्ट महिला कर्मचारी संख्या असली तर पाळणाघर हवे, असे नियम आहेत. मात्र ते केवळ कागदावर असल्याने थेट कायदा करावा, असा प्रस्ताव राज्य महिला आयोगाने तयार केला आहे.
पाळणाघरांसंबंधातला अहवाल राज्यपाल सी. विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर करण्यात आला. पाळणाघराची नोंदणी सक्तीची करावी, शहरी भागात सीसीटीव्ही कॅमेरे बंधनकारक करण्यात यावेत, पालकांनी फुटेज मागितल्यास ते दाखवावे, असे त्यात म्हटले आहे. 0 ते 1 वयोगटातील दर पाच मुलांमागे एक, 2 ते 3 वयोगटातील 12 मुलांमागे एक, तर 3 ते 6 वर्षे वयोगटातील 20 मुलांमागे एक प्रशिक्षित आया असावी, अशी अटही घालण्यात यावी, असे सुचवण्यात आले आहे.
मॉलसारखी प्रतिष्ठाने जागेअभावी महिला कर्मचाऱ्यांना सुविधा देण्यास नकार देत असतील तर त्यांना अधिक चटईक्षेत्र द्यावे, अशीही शिफारस आहे. ग्रामीण भागात महिलांना सोयी पुरवण्यासाठी ग्रामपंचायतीने पुढाकार घ्यावा, जिल्हा परिषदेने त्याकडे लक्ष द्यावे, या परिसरात दंडाची रक्कम 10 हजारांपर्यंत असावी, ती बालनिधीत वर्ग करण्यात यावी. खेळणी कोणती असावीत, शहरनिहाय प्रतिबालक पाळणाघरांनी किती जागा तयार ठेवावी, पालकांसाठी काय नियम असावेत, याचाही उल्लेख तज्ज्ञ गटाने केला आहे. केंद्रीय महिला बालकल्याणमंत्री गांधी यांनी हे नियम आदर्श असून संपूर्ण देशात लागू करावेत, असे राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांना सांगितले. या संदर्भात कायदा तयार करावा अशी अपेक्षा असून, अधिकाधिक महिला तसेच त्यांच्या संघटनांनी या संदर्भात हालचाल करण्याचे आवाहन केले आहे.
|