मुंबई - सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे संगणकीकरण करून सर्व रास्त भाव धान्य दुकानांत ई-पॉज यंत्रणेद्वारे धान्य वाटप करण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचा सर्व डाटा साठवण्यासाठी क्‍लाऊड कॉम्प्युटिंगचा वापर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी (ता. 28) दिले. 

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाची आढावा बैठक बुधवारी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यांनी विभागामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा आढावा घेतला. या वेळी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीष बापट उपस्थित होते. सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे संगणकीकरण करताना आतापर्यंत 1 कोटी 47 लाख शिधापत्रिकांपैकी 1 कोटी 16 लाख शिधापत्रिकांचे आधार कार्ड लिंक झाले आहेत. उर्वरित शिधापत्रिकांची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण करावी. सर्वच योजनांसाठी आधार सिडिंगचा वापर करण्याबाबत विचार करण्यात यावा, अशी सूचनाही या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी केली. ई-पॉज यंत्रणा नसलेल्या धान्य दुकानांमध्ये तातडीने ही यंत्रणा बसवावी, असेही ते म्हणाले. 

विदर्भ व मराठवाड्यातील 14 जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना अन्न सुरक्षा योजनेद्वारे अन्नधान्य वाटप केले जात आहे. या योजनेपासून दूर असलेल्या शेतकऱ्यांनाही लवकरच समाविष्ट करावे. त्यांच्या शिधापत्रिकाही आधार कार्डशी लिंक कराव्यात, अशी सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.