मुंबई - मराठा समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक सर्वेक्षण करण्यास राज्य मागासवर्गीय आयोगाने सुरवात केली आहे. पहिल्या टप्प्यात राज्य सरकारच्या सेवेमध्ये मराठा समाजाचे किती प्रतिनिधित्व आहे याची माहिती देण्याचे आदेश त्यांनी राज्य सरकारला दिले आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व विभागांकडून विविध श्रेणींमध्ये किती मराठा समाजाचे कर्मचारी, अधिकारी काम करतात याची माहिती सादर करण्यास सांगितले आहे. दरम्यान, 2014 मध्ये राणे समितीने अशाच प्रकारे केलेल्या पाहणीत सरकारी सेवेत मराठा समाजाचे 16 टक्‍के प्रतिनिधित्व असल्याचे स्पष्ट झाले होते.

समाजाला आरक्षण देण्यासाठी या समाजाचे शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी हे सर्वेक्षण केले जात आहे. यापूर्वी मराठा आणि मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणासाठी नियुक्‍त केलेल्या नारायण राणे समितीने 2014 मध्ये दिलेल्या अहवालाच्या वेळी देखील सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची अशा प्रकारे माहिती गोळा करण्यात आली होती. याविषयी सामाजिक न्याय विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राणे समितीने देखील अशा प्रकारे सरकारी सेवेतील मराठा समाजातील माहिती गोळा केली होती. त्या वेळी सरकारी सेवेत मराठा समाजाचे प्रमाण हे 16 टक्‍क्‍यांच्या आसपास होते. यामध्ये दोन वर्षांत फार फरक पडण्याची शक्‍यता नाही. अशा प्रकारची माहिती गोळा करण्यास मुळात अजून दोनपेक्षा अधिक महिने लागण्याची शक्‍यता असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राज्यभरात मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात आंदोलन केले गेले. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडे त्याचा अभ्यास करण्यासाठी देण्यात आले आहे. आयोगाने त्यांच्या कामाला सुरवात केली असून, पहिल्या टप्प्यात सरकारी सेवेत मराठा समाजाचे अपुरे प्रतिनिधित्व आहे किंवा कसे याबाबतची पाहणी केली जाणार आहे. यासाठी सर्व शासकीय, निमशासकीय, जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका, नगरपालिका, महामंडळांमधील राज्यस्तरीयपासून तालुका पातळीपर्यंत मराठा समाजाचे किती जण शासकीय सेवेत आहेत याची माहिती घेण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. "अ' गटापासून "ड' गटाच्या श्रेणीपर्यंतच्या वर्गांमध्ये मराठा समाजाचे प्रमाण किती आहे याची माहिती यामुळे उपलब्ध होणार आहे. तसेच, एकूण पदांच्या तुलनेत मराठा समाजाचे किती जण सेवेत आहेत याची माहिती यामुळे उपलब्ध होणार आहे.