मुंबई - मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील (एक्‍स्प्रेस वे) टोलनाक्‍यांवर विकसक कंपनीचे निर्धारित भांडवल वसूल झाले असल्याचा दावा याचिकाकर्ते करत असले तरी टोलवसुली कायदा आणि करारानुसारच सुरू आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली. 

द्रुतगती मार्गारील टोलवसुली बंद करण्याच्या मागणीसाठी माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर गुरुवारी मुख्य न्यायाधीश मंजुळा चेल्लूर व न्यायाधीश नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. "एमएसआरडीसी'ने केलेल्या दाखल प्रतिज्ञापत्रात सुमारे 4 हजार 75 कोटींची टोलवसुली गेल्या वर्षी पूर्ण झाल्याचे म्हटले आहे, असे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सांगण्यात आले. मात्र, "एमएसआरडीसी'ने केलेल्या करारानुसार आणखी काही वर्षे टोलवसुली सुरू राहू शकते, असे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने याबाबत दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र द्यावे, असे निर्देश खंडपीठाने दिले.