सुप्रीम कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका पाऊस नसेल तेथे घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर सगळ्यांचे लक्ष हे राज्य निवडणूक आयोग काय भूमिका घेणार याकडे लागले होते. यादरम्यान आता एक मोठी बातमी समोर आली आहे, राज्यातील सर्व प्रलंबित निवडणूका जुलैनंतरच होणार अशी माहिती राज्य निवडणूक आयोगाच्या वरिष्ठ सुत्रांकडून देण्यात आली आहे.

मतदान यादी, प्रभाग रचना, आरक्षणाची सोडत याच्या कामकाजासाठी वेळ लागणार आहे, दरम्यान जुलैमधील परिस्थिती पाहून राज्य निवडणूक आयोग निवडणूकांचा निर्णय घेणार असल्याचे सांगण्यात आलेे आहे. राज्यात 14 महानगरपालिका 25 जिल्हा परिषदा आणि 284 पंचायत समित्यांच्या निवडणूका प्रलंबित आहेत, यासाठी सुप्रिम कोर्टात याचिका करण्यात आली होती कोर्टाने या निवडणूका जाहीर करण्याचे आदेश दिले होते, पण पावसाळ्याचा मोसम पाहाता, या निवडणूका घेणं शक्य नसल्याचा विनंती अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाच्यावतीने करण्यात आला होता.

या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणूका जुलै अगोदर होणे शक्य नसून त्या जुलै नंतरच होतील अशी माहिती समोर येत आहे. राज्यात जुलैपर्यंत कोणतीही निवडणूक होणार नाही अशी माहिती निवडणूक आयोगाच्या वरिष्ठ सुत्रांनी दिली आहे.

जुलैनंतर निवडणूका घेण्यासाठी त्याआधी हवामान खात्याशी चर्चा केली जाईल, राज्याच्या कोणत्या भागात पावसाची काय स्थिती असेल त्याचा अंदाज घेऊन निवडणूकांच्या तारखा जाहीर केल्या जातील. मराठवाडा, विदर्भ अशा पाऊस कमी असलेल्या ठिकाणी निवडणूका होण्याची शक्यता आहे. आरक्षण आणि इतर मुद्द्यांवर चर्चेसाठी राज्य सरकारला वेळ मिळणार आहे.