मुंबई - उस्मानाबादचे नाव धाराशिव असे ठेवण्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर एकनाथ शिंदे सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. नाव बदलल्यानंतर कुठल्याही प्रकारची वैमानस्या किंवा दंगल झाली नाही, असेही सरकारचे म्हणणे आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे उस्मानाबादकरांना प्रचंड आनंद झाला, असंही म्हटलं.

उस्मानाबादचे नाव धाराशिव ठेवण्याच्या प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर शिंदे सरकारच्या सामान्य प्रशासकीय विभागाने सरकारच्या वतीने उत्तर दाखल केले. औरंगाबादचे नामकरण छत्रपती संभाजीनगर करण्याच्या प्रकरणात दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका रद्द करण्याची मागणी करणारे अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रही सरकारने आपल्या उत्तरात दाखल केले आहे. महाराष्ट्र उच्च न्यायालयाच्या मुख्य खंडपीठाने या दोन्ही प्रकरणांची सुनावणी करू नये, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. त्याऐवजी ही दोन्ही प्रकरणे औरंगाबाद खंडपीठाच्या अखत्यारीत येत असल्याने त्यावर सुनावणी व्हायला हवी, असही म्हटलं.

या जनहित याचिकेत उच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले होते की, महाराष्ट्र सरकारने जिल्ह्यांची नावे बदलण्याचा घेतलेला निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. जातीय आधारावर लोकांमध्ये फूट पाडण्याची ही तयारी आहे. पण तसे नसल्याचे सांगत सरकारने या आरोपाला कडाडून विरोध केला.

महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे सरकारने उस्मानाबादचे नाव धाराशिव आणि औरंगाबादचे नाव छत्रपती संभाजीनगर करण्याचा निर्णय घेतला होता. मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्यापूर्वी उद्धव ठाकरे यांनी जून 2022 मध्ये हा निर्णय घेतला होता. पण एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री होताच उद्धव यांचा निर्णय बदलला. मात्र, नंतर जुलै २०२२ मध्ये शिंदे सरकारने पुन्हा नाव बदलण्याची अधिसूचना काढली.

केवळ राजकीय फायद्यासाठी सरकार असे पाऊल उचलत असल्याचे जनहित याचिकेत म्हटले आहे. कार्यवाहक प्रधान न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या कोर्टाने या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी एप्रिलमध्ये तारीख निश्चित केली आहे.