नागपूर - महापालिकेच्या शाळांमध्ये राबविण्यात येत असलेल्या ई-लर्निंग प्रकल्पासाठी मान्यताप्राप्त सॉफ्टवेअर वापरण्याची अट घालून निविदा प्रक्रिया पुन्हा राबविण्यात यावी, याबाबत चौकशी करण्याचे आदेश पुणे महापालिकेला देण्यात आले. महापालिकेकडून निविदा प्रक्रियेबाबतचा अहवाल लवकरच प्राप्त होणे अपेक्षित आहे, असे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी आमदार मेधा कुलकर्णी यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्‍नाला दिले. 

ई-लर्निंग प्रकल्पासाठीच्या निविदेत गैरव्यवहार झाल्याबद्दलचा तारांकित प्रश्‍न कुलकर्णी यांनी मांडला. त्यास मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे की, 2017-18 या शैक्षणिक वर्षात पुणे महापालिकेच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी ई-लर्निंग प्रणाली, व्हर्च्युअल क्‍लासरूम, डिजिटल क्‍लासरूम, "ऍडप्टिव्ह लर्निंग मॅनेजमेंट सिस्टिम' या योजना राबविण्यासाठी 24 कोटी 49 लाख एवढ्या रकमेच्या खर्चाचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवला होता; परंतु त्यास मान्यता मिळाली नाही. प्रस्तावातील दर जादा असल्याने फेरतपासणी करण्यात आली. त्यानंतर 20 कोटी 99 लाख एवढ्या रकमेचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे सादर करण्यात आला होता. या फेरप्रस्तावास स्थायी समितीने मंजुरी दिली. प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी यापूर्वी 2015-16 मध्ये बालभारतीने प्रमाणित केलेले सॉफ्टवेअर ई-लर्निंगसाठी खरेदी करावे, असे म्हटले होते. मात्र सद्यःस्थितीत बालभारतीकडे संबंधित सॉफ्टवेअर प्रमाणित करण्याची सुविधा नाही. 

दरम्यान, बालभारती आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांची मान्यता नसताना निविदा प्रक्रिया कशी राबवली गेली, असा प्रश्‍न उपस्थित करीत मान्यता नसलेले सॉफ्टवेअर वापरून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ शकते. निविदेचा मूळ प्रस्ताव 24 कोटींचा होता, तो विरोधानंतर तीन कोटींनी कमी होऊन 21 कोटींवर आला. असे असतानाही मूळ प्रस्तावात वाढीव रक्कम ठेवल्याने गैरव्यवहार झाल्याचे आमदार कुलकर्णी यांनी उपस्थित प्रश्‍नाद्वारे म्हटले होते.