नागपूर : काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले (Nana patole), महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात (Minister Balasaheb Thorat) यांनी राज्यसभा पोटनिवडणूक (Rajyasabha by election) या बिनविरोध व्हाव्यात यासाठी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. त्यानंतर काँग्रेसच्या उमेदवार रजनी पाटील यांचा मार्ग मोकळा होणार का? भाजप पोटनिवडणूक घेण्यासाठी तयार होणार का? अशी चर्चा होती. त्याबाबत आता नाना पटोले यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

राज्यसभेची पोटनिवडणूक लागत असेल तर ती बिनविरोध व्हावी अशी महाराष्ट्राची पंरपरा आहे. राज्यसभेची जागा ही काँग्रेसची होती. त्यामुळे ही निवडणूक बिनविरोध व्हावी अशी विनंती आम्ही विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. ते पक्षाची बैठक घेऊन निर्णय घेणार आहेत. त्यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेवरून ते निवडणूक बिनविरोध घेण्याबाबत सकारात्मक होते, असे नाना पटोले म्हणाले.

दरम्यान, काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांचे निकटवर्ती म्हणून ओळखले जाणारे राजीव सातव एप्रिल २०२० मध्ये महाराष्ट्रातून राज्यसभेवर निवडून गेले होते. मात्र, याच वर्षी १६ मे रोजी त्यांचे निधन झाले. त्यांची राज्यसभेची मुदत एप्रिल २०२६ मध्ये संपणार होती. आता पोटनिवडणुकीत निवडून येणाऱ्या उमेदवाराला जवळपास पाच वर्षे मिळणार आहेत. आघाडीत ही जागा काँग्रेसकडून लढवली जाणार आहे, तर भाजपकडून संजय उपाध्याय यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. या निवडणुकीसाठी येत्या चार ऑक्टोबरला मतदान पार पडणार आहे. मात्र, आता भाजप बिनविरोध निवडणूक घेण्यास तयार असेल तर संजय उपाध्याय यांना अर्ज मागे घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या उमेदवार रजनी पाटील यांचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

दोनच्या प्रभागाची काँग्रेसची मागणी -

महापालिका निवडणुकीत प्रभाग दोनचे व्हावे ही मागणी काँग्रेसने केली आहे. तीन पक्षांचं सरकार आहे. त्यामुळे भूमिका देखील तीन आहेत. आम्ही मागणी केल्यानंतर सरकार काय निर्णय घेते ते पाहावं लागणार आहे. त्यानंतर सरकार लोकशाहीनुसार जो निर्णय घेईल तो मान्य असेल, असेही नाना पटोले म्हणाले.

कोळसा विभागात आधीच्या मंत्र्यांच घबाड -

कोळशा खाणी आहेत तिथे मुसळधार पाऊस पडतो आहे. त्यामुळे कोळसा बाहेर काढण्यास अडचण होत आहे. त्यात आधीच्या मंत्र्यांनी घबाड घालून ठेवलं आहे. राज्य सरकारची कुठलीही चूक नाही. केंद्रीय मंत्र्यांशी आमचे मंत्री बोलले. वीजनिर्मितीसाठी कोळसा अपुरा पडू नये यासाठी काम सुरू आहे. वीजनिर्मिती बंद होणार नाही याची काळजी राज्यसरकारकडून घेतली जात आहे.