Maharashtra assembly Interim Budget 2024 : राज्याचा चार महिन्यांसाठी सादर करण्यात आलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात नाशिकला गौण स्थान मिळाले आहे. सत्ताधारी पक्षाकडून नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गाच्या भूसंपादनासाठी भरीव आर्थिक तरतुदीचा दावा केला जात असला, तरी जाणकारांकडून मात्र इन्कार केला जात आहे. तीन वर्षांनी सिंहस्थ कुंभमेळा आहे. (nashik Maharashtra Assembly Interim Budget 2024 marathi news)

कुंभमेळ्यासाठी पायाभूत सुविधांची कामे आतापासूनच होणे आवश्‍यक असताना सिंहस्थासाठीही आर्थिक तरतुदीची घोषणा करण्यात आलेली नाही. धार्मिक पर्यटनाच्या अनुषंगाने काही घोषणा केल्या असल्या, तरी औद्योगिक शहर म्हणून उदयाला आलेल्या नाशिकच्या मर्यादा धार्मिक पर्यटनापर्यंतच ठेवण्याचे सरकारी मनसुबे असल्याचा दावा केला जात आहे.

राज्याचा अर्थसंकल्प मंगळवारी (ता. २७) सादर करण्यात आला. वास्तविक, निवडणुका असल्याने चार महिन्यांसाठी अंतरिम अर्थसंकल्प आहे; परंतु योजनांचा विचार करता चार महिन्यांनंतर फार काही योजना सरकारकडून घोषित होतील, असे दिसत नाही. निवडणुकांचे वर्ष असल्याने मतदारांना भावतील अशाच योजनांचा समावेश होईल.

शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा होण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० योजनेंतर्गत सात हजार मेगावॉट सौरऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट व मागेल त्याला सौर कृषिपंप ही नवीन योजना आणत शेतकरी वर्गाला खूश करण्याचा प्रयत्न आहे. नाशिक व त्र्यंबकेश्‍वर येथे सन २०२७ मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होणार आहे.

त्या अनुषंगाने आर्थिक तरतूद आवश्‍यक होती, ती झाली नाही. नाशिक मेट्रो निओ हा विषय केंद्र सरकाशी संबंधित असला, तरी राज्य शासनाच्या आर्थिक वाट्यातून निधीची तरतूद करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्यासाठीही तरतूद करण्यात आलेली नाही.

वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी तरतूद

नाशिकच्या नजरेतून अर्थसंकल्पाकडे पाहत असताना ‘थोडी खुशी, बहुत गम’ असेच दिसते. श्रीक्षेत्र सप्तशृंगगडाच्या विकासासाठी ८१.८६ कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली आहे. या निधीतून तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. त्र्यंबकेश्वरच्या पर्यटकांसाठी उच्च दर्जाच्या सुविधांकरिता आर्थिक तरतूद करण्यात आली.

नाशिकमध्ये धार्मिक पर्यटनाला चालना मिळणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी सरकारची घोषणा निश्‍चितच फायदेशीर ठरेल. नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गाच्या भूसंपादनास सुरवात करण्यात आल्याने भूसंपादनासाठी आर्थिक तरतूद करण्याची घोषणा करण्यात आली; परंतु आकडा मात्र बाहेर पडला नाही.

नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गासाठी आर्थिक तरतूद, तीन हजार कोचेस निर्माण करणार, लोकल डीसी पद्धतीने चालविण्याचा निर्णय नाशिकसाठी फायदेशीर ठरू शकतो. नाशिकमध्ये प्रत्येकी १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, संलग्नित ४३० खाटांचे रुग्णालय उभारण्यासाठी तरतूद करण्यात आली.

''सर्वसामान्यांचा विचार करणारा उद्योजकाला पोषक पोषक ठरणारा व सर्वांना हवाहवासा असा अर्थसंकल्प राज्य सरकारने जाहीर केला असून आम्ही या अर्थसंकल्पाचे हार्दिक स्वागत करत आहे.''- प्रदीप पेशकार, प्रवक्ता, भाजप

''अर्थसंकल्पात सप्तशृंगगडाच्या विकासासाठी ८१.८६ कोटी विकास निधी मंजूर झाला. त्र्यंबकेश्वर परिसरातील किल्ल्यांच्या विकासासाठी निधी दिला. श्रीनगर, अयोध्या येथे महाराष्ट्र भवन बांधण्याचा निर्णय महत्त्वाचा आहे. या वर्षीचे अर्थसंकल्प राज्याला दिशा देणारे ठरले आहे. वंचित, शोषित, दिव्यांग, कष्टकरी, शेतकरी अशा सर्वांसाठी सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प आहे. शेतकऱ्यांना, तसेच उद्योजकांना या अर्थसंकल्पाने भरभरून दिले.''- दादा भुसे, पालकमंत्री, नाशिक

''समाजातील सर्व घटकांना न्याय आणि विकासाची संधी उपलब्ध करून देणारा अर्थसंकल्प आहे. शेतकऱ्यांसाठी मागेल त्याला सौर कृषिपंप ही योजना स्वागतार्ह आहे. श्री क्षेत्र सप्तशृंगगडाच्या विकासासाठी ८१ कोटी ८६ लाख रुपयांच्या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्र्यंबकेश्वर पर्यटकांसाठी उच्च दर्जाच्या सुविधांची तरतूद आहे. तसेच नाशिकसाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण असलेल्या पुणे-नाशिक रेल्वे मार्गांच्या भूसंपादनास सुरवात करण्यात आली आहे.''- छगन भुजबळ, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री

''राज्याच्या अर्थसंकल्पात ‘सबका साथ, सबका विकास’ या धर्तीवर प्रत्येक घटकाला न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पात आरोग्य यंत्रणेवर विशेष भर देण्यात आला आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये १५ खाटांचे अद्ययावत डे केअर केमोथेरपी सेंटर उभारले जाणार आहे. २३४ तालुक्यांतील ग्रामीण रुग्णालयांत डायलिसीस सेवा केंद्र सुरू केले जाणार आहे.

''तसेच रुग्ण मृत्यू पावल्यास मृतदेह रुग्णालयातून नेण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात एक शववाहिका मिळणार आहे. कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी नागरी बाल विकास केंद्र सुरू केले जाणार आहे. मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियानांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये किमान एक लाख महिलांना विविध शासकीय योजनांचा थेट लाभ मिळणार आहे. महिला सशक्तीकरणासाठी दहा शहरांतील पाच हजार महिलांना पिंक रिक्षा दिल्या जाणार आहेत.''- डॉ. भारती पवार, केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री भारत सरकार (latest marathi news)

राज्याचे अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी (ता. २७) अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पाचे नाशिकमधून जोरदार स्वागत करण्यात आले. विशेष म्हणजे औद्योगिक क्षेत्रात अर्थसंकल्पाचे कौतुक करताना विकासाभिमुख असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. शेतकरी, महिला, सर्वसामान्य व व्यापारी वर्गाचा विचार करून अर्थसंकल्प मांडल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली.

''राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प अंतरिम असल्याने फार काही अपेक्षा नव्हत्याच. परंतु त्याची दिशा नक्कीच विकासान्मुख आहे. यात रेल्वे, बंदरे, विमानतळे, रस्ते, निर्यात पार्कस, मेक इन महाराष्ट्रासाठी तरतूद आहे. मात्र व्यवसाय करासह बाजार समितीत आकारला जाणारा मार्केट सेस रद्द व्हावा.''- ललित गांधी, अध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स

''पाच निर्यात पार्क, नाशिक-पुणे रेल्वे मार्गासाठी तरतूद, सप्तश्रृंग गडाच्या विकासासाठी ८१.८६ कोटींची तरतूद, त्र्यंबकेश्‍वर येथे धार्मिक पर्यटन वाढीच्या अनुषंगाने करण्यात आलेली विशेष तरतूद, शंभर विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, ४३० खाटांचे रुग्णालय या बाबी विकासाला चालना देणाऱ्या आहेत.''- ॲड. राहुल ढिकले, आमदार.

''पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विकसित भारताच्या संकल्पनेला अनुसरून विकसित महाराष्ट्राला चालना देणारा अर्थसंकल्प आहे. महिलांसाठी विशेष योजना आणून महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. पाच हजार महिलांना पिंक रिक्षा देवून त्यांना त्यांच्या पायावर उभे करण्याचा संकल्प स्वागतार्ह आहे.''- सीमा हिरे, आमदार.

''नाशिक-पुणे रेल्वे मार्गासाठी भूसंपादन सुरु नाशिकच्या विकासाला चालना मिळेल. नाशिक येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय दिव्यांग व्यक्तींना हक्काचे स्वतःचे घर, ३४,४०० लाभार्थी घरकुल योजनेत सहभागी, राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाकारिता १३४७ कोटी रुपये निधी, नाशिक जिल्हा गड विकासाकरिता तसेच त्र्यंबकेश्वर येथे पर्यटकांसाठी उच्च दर्जाच्या सेवा पुरविण्याचा मानस.''- सुनील गवादे, नरेडको नाशिक सचिव.

''नाशिकमधील श्री सप्तश्रृंगी देवी गडाच्या विकासासाठी सुमारे ८१ कोटी इतकी भरगच्च तरतूद करण्यासोबतच जिल्ह्यातील गडकिल्ल्यांच्या विकासासाठी भरभरून तरतूद केली. सर्व घटकांना आशादायी असा अर्थसंकल्प आहे. कृषी, उद्योग, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण, उद्योग यांना बळकटी देणारा अर्थसंकल्प महायुती सरकारने सादर केला आहे.''- ॲड. रवींद्र पगार, जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस.

''राज्‍याचा अर्थसंकल्‍प सर्वसमावेश राहिला असून सर्व विभागांना न्‍याय देण्याचा प्रयत्‍न केला आहे. पायाभूत सुविधांवर अधिक भर दिला असल्‍याने एकंदरीत राज्‍याच्‍या विकासाच्‍या अनुषंगाने हा अर्थसंकल्‍प महत्त्वाचा ठरेल. सर्व क्षेत्रांचा विकास झाल्‍यास शिक्षण क्षेत्राचादेखील आपोआप विकास होणार आहे.''- डॉ. रवींद्र सपकाळ, अध्यक्ष, कल्‍याणी चॅरिटेबल ट्रस्‍ट

''राज्‍य सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्‍पात सर्व घटकांचा विचार करण्यात आलेला आहे. भविष्यात राज्‍याची झपाट्याने वाटचाल व्‍हावी, हा दृष्टिकोन विविध तरतुदींमध्ये दिसतो. पायाभूत सुविधांचा विकास महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. नगरविकास व इतर महत्त्वाकांक्षी प्रकल्‍पांना चालना मिळाल्‍यास नाशिकचेही महत्त्व वाढणार आहे.''- हेमंत धात्रक, सरचिटणीस, व्‍ही. एन. नाईक शिक्षण संस्‍था.

''सिंचन रस्ते शेती आणि शिक्षण या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केल्याने या अर्थसंकल्पात जास्त निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.5 निर्यात पार्क घोषित करण्यात आले आहेत आणि निर्यातीसाठी 400 कोटीचे प्रोत्साहन देण्यात आले आहे जे खूप चांगले चालना देणारे असल्याने राज्याच्या वाढीस मदत करेल. पुणे डिफेन्स एक्स्पोमध्ये जाहीर झालेल्या या क्लस्टर्सच्या यादीत नाशिकचा विचार करण्याची विनंती करणारे पत्र आम्ही औद्योगिक मंत्र्यांना पाठवले आहे.''- ललित बूब, आयमा, अध्यक्ष.

''नवे एमएसएमई नवे धोरण आणि पर्यटनासाठी प्राधान्य स्वागतार्ह आहे. कौशल्य विकासासाठी खास केंद्रे व आजपर्यंतची सर्वाधिक तरतूद, सौरऊर्जासाठी प्रोत्साहन याचाही उल्लेख करावा लागेल. अर्थसंकल्पाची दिशा नक्कीच विकासोन्मुख आहे.''- धनंजय बेळे, अध्यक्ष, निमा.

''आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन घोषणांचा पाऊस पाडणारा हा अंतरिम अर्थसंकल्प आहे. यातून मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्याक यांच्यासाठी काहीच नाही. मुळात राज्याकडे निधीच नसताना स्मारकासाठी निधीची घोषणा म्हणजे आडात नाही तर पोहऱ्यात कोठून येणार, अशी स्थिती आहे.''- ज्ञानेश्‍वर काळे, अध्यक्ष, काँग्रेस अनुसूचित जाती विभाग

''राज्याच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात घोषणांचा नुसता पाऊस आहे. आगामी लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून हा अर्थसंकल्प मांडल्याचे निदर्शनास येते .शेतकरी आणि सर्वसामान्यांच्या पदरात काहीही पडलेले नाही. एक, दोन तरतुदी वगळता जिल्ह्याच्या विकासासाठी कोणतीही भरीव घोषणा नाही.''- अविनाश शिंदे, महानगराध्यक्ष, वंचित बहुजन आघाडी

''अर्थसंकल्पात नाशिक जिल्ह्याच्या वाट्याला काहीही मिळालेले नाही. असंघटित कामगार, बांधकाम कर्मचारी, मोलकरीण यांच्यासाठी कोणतीही तरतूद नाही. अंगणवाडी सेविका भरतीचे गाजर दाखविले. शेतकरी व कामगार वर्गासाठी निराशा करणार अर्थसंकल्प आहे.''- राजू देसले, राज्य सहसचिव भाकप, राज्य

''युवक, महिला, गरीब, अन्नदाता या घटकांसाठी कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाला एक हजार ९५२ कोटी मिळणार आहेत तसेच कृषी विभागास ३ हजार ६५० कोटी रुपये, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय विभागास ५५५ कोटी रुपये फलोत्पादन विभागाला ७०८ कोटी रुपये हे सहकार क्षेत्राच्या बळकटी देणारे आहे.''- विश्वास ठाकूर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य नागरी सहकारी बँक्स असोसिएशन

''सर्वसामान्यांना न्याय देणारा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातील रुग्णांना आरोग्य सेवा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी जिल्ह्यांमध्ये १५ खाटांचे अद्ययावत डे केअर केमोथेरपी सेंटर उभारण्यात येणार असून डायलिसीस सेवा केंद्र सुरू केले जाणार आहे.''- डॉ. आत्माराम कुंभार्डे, माजी गटनेता भाजप जिल्हा परिषद

''अर्थसंकल्पात महिलांना न्याय देण्यात आला असून विविध शासकीय योजनांचा थेट लाभ त्यांना दिला जाणार आहे. त्यामुळे महिला सबलीकरणासाठी एक ऐतिहासिक पाऊल आहे. कृषी विभागाला चालना देण्यासाठी अनेक तरतूदी केल्या आहे. प्रत्येक घटकाला सामावून घेणार अर्थसंकल्प आहे.''- सुनीता चारोस्कर, माजी सभापती, जिल्हा परिषद

''सादर झालेला अर्थसंकल्प शेतकरी वर्गासाठी निराशाजनक आहे. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून प्रत्येक समाज घटकाला खूष करण्यासाठी केवळ घोषणांचा पाऊस पाडला आहे. कृषी क्षेत्र दुर्लक्षित करण्यात आले आहे. नाशिक जिल्ह्याच्या पदरी फारसे काही पडलेले नाही.''- संपतराव सकाळे, माजी उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषद