नाशिक - बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर साठवणुकीच्या निर्बंधामुळे कांद्याच्या आगारातील बाजार समित्यांमधील लिलाव गेल्या दोन दिवसांपासून ठप्प आहेत. त्यामुळे ८० कोटींची उलाढाल थांबली. परिणामी, बिहारमधील राजकारणात नाशिकचा कांदा डोळ्यांतून पाणी आणणार हे स्पष्ट झाले. जिल्ह्यातून बिहारकडे आठवड्याला सात हजार टन कांदा पाठविला जात होता. पण, आता तो पाठविणे थांबले आहे. अशातच, मध्य प्रदेशातून मागणी वाढल्याने तेथील कांद्याचा क्विंटलचा सरासरी भाव पाच हजार ९०० रुपयांपर्यंत पोचला आहे.

 ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

मध्य प्रदेशातून बिहारप्रमाणे दिल्ली, राजस्थान, पंजाबसाठी कांदा रवाना होऊ लागला आहे. इंदूरच्या पट्ट्यात लाल कांद्याचे उत्पादन वाढल्याने आणि नाशिकच्या कांद्याला निर्यातीवर अवलंबून राहावे लागल्याने येत्या काही वर्षांमध्ये देशातंर्गत घरगुती वापरासाठीच्या कांद्याची बाजारपेठ मध्य प्रदेश काबीज करण्याची शक्यता व्यापाऱ्यांनी वर्तवली आहे. किरकोळ व्यापाऱ्यांसाठी दोन टन आणि घाऊक व्यापाऱ्यांसाठी  २५ टन अशी साठवणुकीची मर्यादा केंद्र सरकारने घातली आहे. त्यामुळे कारवाईच्या भीतीने खरेदी केलेल्या कांद्याची विक्री झाल्याखेरीज नव्याने कांद्याची खरेदी कशी करायची? असा प्रश्‍न व्यापाऱ्यांपुढे उभा ठाकला आहे. 

आणखी बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

परदेशी कांद्याच्या चवीचा प्रश्‍न
इजिप्तमधून सहाशे टन कांदा देशात दाखल झाला असून, पन्नास ते साठ रुपये किलो भावाने त्याची विक्री सुरू झाली. तसेच या आठवड्यात आणखी शंभर कंटेनरमधून तीन हजार टन इजिप्त आणि तुर्कीचा कांदा देशात येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. ३८ रुपये किलो या भावाने हा कांदा मिळणार असून, इतर खर्च पाच रुपये, असा हा कांदा ४५ रुपये किलो भावाने विकला जाऊ शकेल. पण सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे, या कांद्याची चव ग्राहकांच्या जिभेवर कितपत रुळेल आणि तो विकला जाईल काय, असे प्रश्‍न उपस्थित करण्यात येत आहेत.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited By- Kalyan Bhalerao)