मुंबई - केंद्र आणि राज्यातील प्रलंबित शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण होत नसल्याने बुधवारी (ता. ८) देशव्यापी संप पुकारण्यात आला आहे. यात ७२ संघटना सहभागी होणार आहेत. बॅंक, पोलाद, विमा, गोदी, वीज, बंदर, तेल उत्पादन यांसह राज्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांना याचा फटका बसणार आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

राज्यातील शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मुख्य मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. जुनी पेन्शन योजना रद्द करण्याच्या मागणीसाठी अनेक वेळा मोर्चे, आंदोलने केली, तरी राज्य आणि केंद्र सरकार हेतुपुरस्पर दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनांनी केला आहे. त्यामुळे बुधवारी देशव्यापी संप पुकारण्यात आला असून यात राज्यातील ७२ संघटना सहभागी होणार आहेत. यात मंत्रालयातील कर्मचारी संघटना, सेवा व वस्तू कर विभाग, मध्यवर्ती मुद्रणालय, शिधावाटप, सरकारी दवाखाने, मोटार (आरटीओ) वाहन विभाग कर्मचारी संघटना आणि शिवसेना कामगार संघटनाही सहभागी होणार आहेत.