लाखोंच्या संख्येने मराठा समाजाचे मोर्चे राज्यभरात अगदी शिस्तबद्ध पद्धतीने व शांततेत निघत असले तरी राज्य सरकारने अद्याप त्यांच्या मागण्यांबाबत केवळ तोंडपाटीलकी केली आहे. खरेतर सरकारकडून सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा आहे. एरवी कुठलाही मोर्चा निघाला की त्याच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी नेते पुढाकार घेताना दिसतात. आता लाखोंचे विराट मोर्चे निघूनही कुठलाच निर्णय घेत नसल्याचे चित्र आहे. राज्य सरकारचे घोडे कुठे नेमके कुठे अडले ते समजायला मार्ग नाही. 

मराठा आरक्षणाबाबत सकारात्मक असल्याचे राज्यकर्ते सांगत आहेत. परंतु, आरक्षण कसे देणार? कायद्याच्या कक्षेत ते कसे बसविणार याबाबत ते बोलायला तयार नाहीत. हा मुद्दा न्यायालयात टिकावा यासाठी काय उपाययोजना केल्या तेही सांगायला राज्यकर्ते तयार नाहीत. हा मुद्या कायद्याच्या कक्षेत बसविण्यासाठी ज्येष्ठ कायदेतज्ञांची मदत घेणे गरजेचे आहे. त्यांच्याशी चर्चा करणे गरजेचे आहे. सर्वच राजकीय पक्षांचे आरक्षण द्यायला पाहिजे असे मत असले तरी ते प्रत्यक्षात आणायचे कसे हे कोणीच सांगत नाही. 

राज्य सरकार आता समिती नेमून प्रत्येक जिल्ह्यातील लोकांशी चर्चा करण्याचा विचार करीत आहे. परंतु, अशा चर्चांनी आरक्षणाचे तसेच मोर्चामध्ये करण्यात येत असलेल्या मागण्यांबाबत तोडगा निघणे शक्‍य नाही. मराठा आरक्षणाबाबत मंत्री विनोद तावडे यांची समिती आधीच नेमली असताना आणखी समिती कशासाठी? चर्चेचे गुऱ्हाळ चालवून प्रश्‍न तसाच ठेवण्याकडे एकंदरीत राज्यकर्त्यांचा कल दिसत आहे. मुळात महिनाभरापासून मोर्चे निघत असतानाही मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबीवर चर्चा झालेली नाही. याबाबत काहीजण विधानसभेचे अधिवेशन बोलवा असे म्हणत आहेत. परंतु, आधी मंत्रिमंडळात तरी मोर्चेकरी करीत असलेल्या मागण्यांबाबत चर्चा करण्याची गरज आहे. कारण जिल्हा परिषद, महापालिका निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे हिवाळी अधिवेशनात या मुद्यावर तोडगा निघणे अवघड आहे. त्यामुळे काही मागण्यांवर तरी तातडीने मंत्रिमंडळात निर्णय होणे गरजेचे आहे. 

कोपर्डी अत्याचाराच्या प्रकरणात अद्याप साधे आरोपपत्रही (चार्जशीट) दाखल झालेले नाही. ते तातडीने दाखल होऊन खटला सुरू करण्याची गरज आहे. तसेच या प्रकरणी सरकारी वकील नेमण्याचा अध्यादेशही काढायला हवा. 

कमी आर्थिक उत्पन्नासाठीची ईबीसी सवलतीची मर्यादा वाढविण्याबाबतही मंत्रिमंडळात निर्णय होऊ शकतो. त्यामुळे याबाबत निर्णय घेण्याची गरज आहे. व्यापाऱ्यांसाठी एलबीटी माफ करून कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडणारे सरकार शिक्षणाच्या बाबत दूरगामी ठरणारा हा निर्णय घेण्यातही तत्परता दाखविण्यास तयार नाही. खरेतर या निर्णयाचा फायदा सर्वच समाजघटकांना होणार आहे. त्यामुळे किमान या बाबीवर तरी त्वरित निर्णय व्हायला हवा. त्यासाठी समिती कशाला हवी? मंत्रिमंडळ त्यासाठी पुरे आहे. 

ऍट्रॉसिटी कायद्याचा दुरुपयोग होतो हे भाजपचे खासदार नाना पटोले यांनीच सांगितले आहे. त्यासाठी त्यांनी माहितीच्या अधिकाराचा आधार घेतला आहे. या कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठी, त्याचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी सरकारी पातळीवर शक्‍य नसले तरी खासगी विधेयक राज्यातील खासदार आणू शकतात. पटोले यांच्यासह इतर पक्षाच्या खासदारांनी त्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. नुसता कायद्यात बदल करा असे म्हणून चालणार नाही त्यासाठी आवश्‍यक असलेली प्रक्रिया सुरू करणेही आवश्‍यक आहे.