'महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता व स्टार्ट अप धोरण 2017' चा मसुदा
मुंबई - नवनवीन संकल्पाचा वापर करून राज्यात उद्यमशीलता वाढीस लावणे, यातून तरुण उद्योजकांना चालना देत उद्योग-व्यवसायाची भरभराट करणे या हेतूने राज्याच्या कौशल्य विकास व उद्योजकता या विभागाने "महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता व स्टार्ट अप धोरण- 2017' हे धोरण तयार केले आहे. या मसुद्याबाबत नागरिकांच्या सूचना मागवल्या असून, लवकरच हे धोरण अंतिम करण्यात येणार आहे.

यामध्ये विविध तरतुदींचा समावेश असून, महिलांना तीन पाळ्यांत (शिफ्ट) काम करण्याची संधी मिळणार आहे.

हे धोरण 2017-22 असे पाच वर्षांसाठी राहणार आहे. स्टार्ट अपकरिता पाच हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणे, तसेच तरुण व नवउद्योजकांसाठी 2500 कोटी निधीची व जोखीम भांडवल (व्हेंचर कॅपिटल) 2500 कोटी उभारण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात स्टार्ट अपच्या नावाखाली दहा लाख चौरस फूट जागेचा विकास करण्यात येणार आहे. याअंतर्गत पायाभूत व अनुषंगिक सुविधांचा विकास करण्यात येणार आहे. यात सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर विकास करण्यात येणार आहेत.

या मसुद्यातील काही महत्त्वाच्या तरतुदी
- नामांकित शिक्षण संस्था-विद्यापीठे यांच्या आवारात स्टार्ट अप केंद्रे विकसित करणे.
- 25 हजार चौरस मीटर आकाराची किमान सहा स्टार्ट अप व्हिलेज तयार करणे.
- प्रत्येक प्रशासकीय विभागात किमान एक याप्रमाणे सहा विभागात सेंटर ऑफ एक्‍सलन्सी केंद्र उभारणे.
- राज्य, जिल्हा पातळीवर सोसायटी अधिनियमाअंतर्गत नावीन्यता संस्थांची स्थापना करणे.