सोलापूर : राज्यातील अल्पसंख्यांक शाळांना किंवा शैक्षणिक संस्थांची (जुलै २०१७ पूर्वीच्या) माहिती अल्पसंख्यांक विभागाकडेच उपलब्ध नाही. त्यामुळे आता या शाळांना ‘आपले सरकार’ संकेतस्थळावर अर्ज करुन सहा महिन्यांत विभागाचे डिजिटल स्वाक्षरीचे प्रमाणपत्र घेण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.

अल्पसंख्यांक विभागाच्या २७ मे २०१३च्या शासन निर्णयातील ‘भाग-अ’मधील परिच्छेद (९)मध्ये ज्या अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थांना यापूर्वी शासनाच्या इतर विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी तसेच राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम २००४ अन्वये कायमस्वरुपी दर्जा प्रमाणपत्र मान्यता प्रदान केली असल्यास पुन्हा अल्पसंख्यांक विभागाकडे अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही, अशी तरतूद होती. त्यामुळे जुलै २०१७ पूर्वी अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त शैक्षणिक संस्थांनी नव्याने सुरु केलेल्या किंवा विहित मार्गाने हस्तांतरणाद्वारे घेतलेल्या शाळा, शैक्षणिक संस्था शासनाचे विशेष लाभ घेतात. तसेच या तरतुदीचा गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे मोठ्या प्रमाणावर प्राप्त होत आहेत. त्यामुळे अशा ऑफलाईन अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त शाळा, महाविद्यालयांचा तपशील अल्पसंख्यांक विभागाकडे उपलब्ध नाही.

त्यामुळे गैरवापरास प्रतिबंध घालण्यासाठी आणि अल्पसंख्यांक दर्जा मिळविण्याच्या कार्यपद्धतीत अधिकची पारदर्शकता आणून नागरिकांना अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त शैक्षणिक संस्थांची माहिती सुलभरित्या उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. ही बाब विचारात घेता जुलै २०१७ पूर्वी ज्या अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थांनी ऑफलाईन दर्जा प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेतले आहे, अशा सर्व शैक्षणिक संस्थांना डिजिटल स्वाक्षरी असलेले प्रमाणपत्र प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अल्पसंख्यांक विभागाचा असा आदेश...

जुलै २०१७ पूर्वी अल्पसंख्यांक विकास विभागामार्फत तसेच अल्पसंख्यांक विकास विभाग अस्तित्वात येण्यापूर्वी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांमार्फत ज्या शैक्षणिक संस्थांनी धार्मिक-भाषिक अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त करुन घेतला, त्यांनी ‘आपले सरकार’ संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज करुन डिजिटल स्वाक्षरी असलेले अल्पसंख्यांक दर्जा प्रमाणपत्र शासन निर्णयापासून सहा महिन्यांत प्राप्त करुन घ्यावे.