मुंबई : राज्यातील सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे. या प्रयत्नांना राष्ट्रीय शिक्षण धोरण मसुद्यातील शिफारशींमुळे बळ मिळणार आहे. संपूर्ण देशभरात त्रिभाषीय सूत्र हिरीरिने राबवण्यासह इयत्ता पाचवी किंवा आठवीपर्यंत शिक्षण मातृभाषेतून देण्याची शिफारस केली आहे. या माध्यमातून इंग्रजी भाषेचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. 

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील शिफारशींनुसार ज्या प्रदेशात हिंदी बोलली जात नाही, त्या प्रदेशात हिंदी भाषा शिक्षणाला प्राधान्य देण्यात येणार आहे; तर हिंदी भाषिक प्रदेशामध्ये कोणत्याही मान्यताप्राप्त भारतीय भाषेला प्राधान्य देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे इंग्रजी भाषेला सध्या असलेले महत्त्व कमी करून तिला तिसऱ्या क्रमांकाची भाषा म्हणून निवडता येईल किंवा दुसरी भाषा म्हणून स्वीकारता येणार आहे. दोन ते आठ या वयोगटात मुलांची एकापेक्षा जास्त भाषा झटपट शिकण्याची क्षमता असल्याने त्यासाठी शिक्षकांनी शिकवताना मातृभाषेसह इतर भाषांचा वापर करावा, अशीही शिफारस मसुद्यात केली आहे. 2020 च्या समाप्तीपर्यंत राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्याची पुनर्रचना करून तो सर्वप्रांतीय भाषांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच नवीन पाठ्यपुस्तके विकसित करण्यात येणार असून त्यांची उच्च दर्जाची भाषांतरे निर्माण करण्यात येणार आहेत. 

नववी ते बारावीपर्यंत विद्यार्थ्यांना विविध विषयांचे पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येतील. प्रत्येक इयत्तेची दोन सत्रे असणार असून गणित, विज्ञान, भारतीय इतिहास, जागतिक इतिहास, अर्थशास्त्र, तत्त्वज्ञान असे 24 विषय चार वर्षांत विद्यार्थ्यांना शिकणे बंधनकारक केले जाणार आहे. त्याचप्रमाणे कला, व्यावसायिक शिक्षण अभ्यासक्रम असे काही पर्यायी विषय विद्यार्थ्यांना शिकता येणार आहेत. देशातील विविध शिक्षण मंडळांमार्फत घेण्यात येणाऱ्या शालांत परीक्षा कमी करून विद्यार्थ्यांच्या कौशल्य तपासणीकरिता त्या घेण्याचे मसुद्यात नमूद करण्यात आले आहे. 
..... 

भारतीय भाषांना चालना 
सर्व भारतीय भाषांचे संवर्धन, वृद्धी व चैतन्य अबाधित राखले जाईल याची दक्षता घ्यावी, अशी शिफारस मसुद्यात करण्यात आली आहे. त्यासाठी आदिवासी भाषांसह सर्व भारतीय भाषा शाळांमध्ये शिकवाव्यात. पाली, फारसी व प्राकृत भाषांसाठी राष्ट्रीय संस्थेची स्थापना करण्यात येणार आहे... 
विविध भाषांसाठी शब्दकोष 
अस्तित्वात असलेल्या शास्त्रीय व तांत्रिक परिभाषा आयोगाच्या उपक्रमाचे नूतनीकरण करण्यात येईल. त्या माध्यमातून भौतिक शास्त्रांचाच नव्हे, तर सर्व शैक्षणिक विषयांचा, शाखांचा व क्षेत्रांचा समावेश असलेला एक शब्दकोष विकसित करण्यात येईल. 
.... 

राष्ट्रीय शिक्षण आयोग 
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शिक्षण आयोग स्थापन करण्यात येणार आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री या आयोगाचे उपाध्यक्ष राहतील; तर शिक्षणतज्ज्ञ, संशोधक, केंद्रीय मंत्री, राज्यांचे मुख्यमंत्री व विविध क्षेत्रांतील व्यावसायिक यांचा सदस्य म्हणून समावेश असेल. शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकार आवश्‍यकतेनुसार राज्यस्तरीय उच्च समिती नेमू शकणार आहे. या समितीचे नाव राज्य शिक्षण आयोग असे असेल.