मुंबई - साताऱ्यातील निरा देवघर कालवा जलसिंचन प्रकल्पग्रस्त कुटुंबीयांना दर महिन्याला 15 हजारांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. 2001 पासून वडिलोपार्जित घर आणि जमिनीपासून दूर राहत असलेल्या या प्रकल्पबाधितांना 1 डिसेंबर 2012 पासून आजपर्यंत प्रत्येक कुटुंबाला मासिक 15 हजार रुपये देण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला आहे. प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत या कुटुंबीयांची जबाबदारी तसेच येथील पाण्याचा प्रश्‍न कायमस्वरूपी मिटवण्याची जबाबदारीही राज्य सरकारचीच आहे, असे खडे बोल खंडपीठाने सुनावले. 

निरा देवघर जलसिंचन प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध प्रश्‍नांविषयीच्या याचिकांवरील सुनावणी उच्च न्यायालयात मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर आणि न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठासमोर एकत्रितपणे झाली. 2001 पासून प्रलंबित असलेल्या याचिकेवर अद्याप निर्णय झाला नसल्याबद्दल खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. दुसरीकडे या प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन सरकारने शेडगेवाडी गावात केले असले, या गावात पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही; तसेच शेतीसाठीही पाणी नाही. त्यामुळे प्रकल्पबाधितांच्या हातांना काम नाही, याकडेही याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले होते. 

निरा देवघर प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी 1994 मध्येच सरकारने ताब्यात घेतल्या होत्या. 2001 पासून प्रत्यक्ष काम सुरू झाल्यामुळे या शेतकऱ्यांनी जमिनी कसणे सोडून दिल्याचे याचिकाकर्त्यांचे वकील गौरव पोतनीस यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनाला आणले. शेडगेवाडी गावात स्थलांतरित झालेल्या या कुटुंबीयांना पाच किलोमीटर पायपीट करून दररोज पिण्याचे पाणी आणावे लागते, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. येथील बांधकाम सुरू झाले असून भिंत पूर्ण होण्यासाठी आणखी काही दिवस लागतील, असे अतिरिक्त सरकारी वकील नितीन देशपांडे यांनी सांगितले. 

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर संबंधित प्रकल्पग्रस्त कुटुंबीयांना दरमहा 15 हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्याच्या आदेशासोबतच शेडगेवाडीत या कुटुंबीयांच्या पाण्याची सोय सरकारने तातडीने करून द्यावी, असे आदेश खंडपीठाने दिले. या आदेशाला स्थगिती देण्याची राज्य सरकारची मागणीही खंडपीठाने फेटाळली.