मुंबई : ‘सार्वजनिक पाणीपुरवठा आणि पथदिव्यांच्या विद्युत पुरवठ्याची थकबाकी प्रचंड आहे. ती वळती करण्याचे मंत्रिमंडळात दिलेले आश्वासन पूर्ण करा, अन्यथा कृषिपंपांप्रमाणेच या दोन्हीही सार्वजनिक सुविधांना केला जाणारा वीजपुरवठा बंद करावा लागेल,’ असे सांगणारे पत्र ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवले आहे. महावितरण मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करत असल्याने याशिवाय अन्य कोणताही पर्याय नसल्याची अगतिकताही डॉ. राऊत यांनी व्यक्त केली आहे.

सार्वजनिक पाणीपुरवठा विभागाकडे दोन हजार ६०७ कोटी तर सार्वजनिक पथदिवे विभागाकडे सहा हजार ३१६ कोटींची थकबाकी आहे. मंत्रिमंडळात थकबाकी भरून देण्याचे आश्वासन दिले गेले होते. नव्या नियमामुळे जागतिक बॅंकेचा कर्जपुरवठा कमी झाल्याने आता निधी आणायचा तरी कुठून असा प्रश्न नितीन राऊत यांनी उपस्थित केला आहे. मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात ते लिहितात की, ‘‘मागील दोन वर्षांत आलेल्या संकटांमुळे महावितरण कंपनी कधी नव्हे इतक्या आर्थिक संकटात सापडली आहे.

महावितरणवर आधीच ४५, ५९१ कोटी इतके कर्ज असून रूपये १३, ४८६ कोटी इतके वीजनिर्मिती कंपन्यांचे देणे बाकी आहे. महावितरणला ७,९७८ कोटी रुपये इतके अनुदान शासनाकडून येणे बाकी आहे. कर्जाच्या व्याजात भर पडून महावितरणची परिस्थिती आणखी बिकट होत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर कृषीपंप वीजपंप ग्राहक, सार्वजनिक पाणीपुरवठा व सार्वजनिक पथदिवे यांचे थकीत देयके वसूल करण्यासाठी त्यांचे वीजपुरवठा खंडित करण्याची मोहिम राबविण्याशिवाय महावितरणकडे अन्य कोणताही पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही.’’

ग्राहकांकडील थकबाकी

(कोटी रुपयांत)

४१, १७५

कृषिपंप ग्राहक

६,३१६

सार्वजनिक पथदिवे

२,६०७

सार्वजनिक पाणीपुरवठा

७,९७८

शासनाकडून अनुदान बाकी