सातारा  - नोटाबंदीनंतर केंद्रातील मोदी सरकारने 48 दिवसांत 60 निर्णय बदलले. नोटाबंदीचा उद्देश साध्य करण्यात मोदी सरकार अपयशी ठरले असून, आता कॅशलेस व लेसकॅशची सक्ती सुरू केली आहे. या अविचारी निर्णयाचा सर्वसामान्यांना त्रास होत आहे. ही मोदीनिर्मित आपत्ती असून, या सर्व प्रकारांची संसदीय समितीकडून चौकशी व्हावी, अशी मागणी आम्ही केली असल्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे सांगितले. 

नोटाबंदी निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी कॉंग्रेस भवनात बैठकीचे आयोजन आज केले होते. बैठकीपूर्वी श्री. चव्हाण यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. या वेळी प्रदेश कॉंग्रेसचे निरीक्षक अजय छाजेड, तौफिक मुलाणी उपस्थित होते. श्री. चव्हाण म्हणाले, ""बनावट नोटा, दहशतवाद आणि काळा पैसा नष्ट करणे या तीन उद्देशाने नरेंद्र मोदी सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय घेतला; पण त्यासाठी कोणतेही पूर्वनियोजन नव्हते. यापूर्वी 1946, 76 आणि आता 2016 मध्ये 32 वर्षांनी नोटाबंदीचा निर्णय झाला. रिझर्व्ह बॅंक व वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांना विश्‍वासात न घेता हा निर्णय घेतल्याने नोटांचा तुटवडा निर्माण झाला. या प्रक्रियेला "आरबीआय'चे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी विरोध केल्याने त्यांना बाजूला करून हा निर्णय मोदींनी घेतला. केवळ लोकांना झटका बसला पाहिजे, या हेतूने हा निर्णय राबविला. देशातील 86.4 टक्के नोटांचे मूल्य रद्द करून केवळ एक शष्टांश नोटा शिल्लक ठेवल्या. पण, काळा पैसा बाहेर काढण्याचे उद्दिष्ट सफल झाले नाही. तसेच काश्‍मीर खोऱ्यातील हल्ले थांबले नाहीत. मुळात "ब्लॅक इकॉनॉमी' परदेशी बॅंकांत आहे. रिअल इस्टेट, मॉल्स, बेनामी कंपन्यांत शेअर्सच्या माध्यमातून हा पैसा असताना केवळ सहा टक्के संपत्ती असलेल्या नोटांना बंदी केली. भ्रष्टाचार मुक्तीसाठी एकही पाऊल मोदी सरकारने टाकलेले नाही.'' 

उत्तर प्रदेश व पंजाबची निवडणूक क्रेडिट कार्डद्वारे लढणार का, असा प्रश्‍न करून चव्हाण म्हणाले, ""प्रशासन व राजकारणातील काळा पैसा बाहेर काढण्यात आलेला नाही. सहारा कंपनीच्या डायरीत गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांना नऊ वेळा 40 कोटी दिले आहेत. तसेच छत्तीसगड, मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांच्या नावे पैसे पडले आहेत. याचा तपास केला नाही. उलट राहुल गांधींच्या आरोपाची खिल्ली उडवली. बिर्ला ग्रुपच्या डायरीत 25 कोटी दिल्याचा उल्लेख आहे. हा आरोप खोटा आहे, असेही ते सांगत नाहीत. उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेशमधील निवडणुकीसाठी पक्षाला मिळणाऱ्या देणग्या हाताळण्यासाठीच त्यांनी दोन हजारांच्या नोटा काढल्या आहेत. त्यामुळे या नोटा तातडीने बंद कराव्यात, अशी आपली मागणी आहे.'' 

नोटाबंदीच्या काळात अहमदाबाद जिल्हा बॅंकेत पाचशे कोटी रुपये जमा झाले. या बॅंकेचे अमित शहा संचालक आहेत. कुठून आले हे पैसे? यावरूनच त्यांनी जिल्हा बॅंका व पतसंस्थांवर व्यवहारांचे निर्बंध आणले. पण, येथे शेतकऱ्यांचे पैसे अडकले आहेत. त्यामुळे संपूर्ण नोटाबंदी निर्णयाची संसदीय समितीकडून चौकशी करावी, अशी मागणी आम्ही केली आहे. मोदींच्या नोटाबंदी निर्णयाची जगभरातील नियतकालिकांनी निंदा केली आहे. शंभर कोटी लोकांना 50 दिवस त्रास दिला आहे. ही मानवनिर्मित नव्हे मोदीनिर्मित आपत्ती असून याची चौकशी झाली पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. 

रांगेत उभे राहावे लागले नाही 
नोटाबंदीमुळे सर्वसामान्यांना रांगेत उभे राहावे लागले; पण माझ्याकडे एटीएम क्रेडिट व डेबिट कार्ड असल्याने मला रांगेत उभे राहावे लागले नाही, असे सांगून पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, "48 दिवसांत एकदाच बॅंकेतून 24 हजार रुपये काढले. मात्र, दरम्यानच्या कालावधीत घरातील सदस्यांकडून सुटे शंभर रुपये घेण्याची वेळ माझ्यावर आली.'' 

गोरेंच्या विधानाबाबत माहिती नाही 
आमदार जयकुमार गोरे यांनी मध्यंतरी पत्रकार परिषदेत त्यांच्यावरील विनयभंगाच्या गुन्ह्याच्या संदर्भात कॉंग्रेसमधील काही जण सक्रिय असल्याचे वक्तव्य केले होते. यासंदर्भात पृथ्वीराज चव्हाण यांना विचारले असता, त्यांनी "आमदार गोरेंच्या अशा विधानाबाबत आपल्याला काहीही माहिती नाही. माझ्या वाचनातही असे काही आले नाही,' असे सांगत या विषयाला बगल दिली.