नागपूर :  नगर वनउद्यान योजना व शाळा रोपवाटिका योजना राज्यात विस्तारित स्वरूपात राबवण्याच्या येणार आहे. राज्यातील २६ पैकी ११ महानगरपालिकांचे नगर वनउद्यान व ४३ शाळांचे शाळा रोपवाटिका योजना प्रस्ताव केंद्रास सादर केले असल्याची माहिती वनमंत्री संजय राठोड यांनी दिली. राष्ट्रीय बांबू व गौण वनउपज ऑनलाईन ई पास सिस्टीम राज्यात प्रायोगिक स्तरावर सुरू करण्यासाठी अभ्यास गट तयार करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

देशातील सर्व राज्यातील वनमंत्री यांची आढावा बैठक दूरदृश्य प्रणालीद्वारे केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी आज घेतली. त्यावेळी वनमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. नगर वनउद्यान, शाळा रोपवाटिका योजना, १३ नद्यांचे पुनर्जीवन योजना, वीस कलमी कार्यक्रम अंतर्गत वृक्षरोपण कार्यक्रम, जल व मृदा संधारण व पाणलोट विकासासाठी प्रायोगिक स्तरावर लिडार तंत्रज्ञान सर्वेक्षण, प्रायोगिक स्तरावर बांबू व गौण वन उपजची राष्ट्रीय ऑनलाईन ई पास प्रणाली याबाबत राज्यांची पूर्वतयारी याबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. 

देखणे ते हात ज्यांना निर्मितीचे डोहळे! त्यांच्या किमयागार हातातून साकारते गणेश मूर्ती

वनमंत्री राठोड यांनी सांगितले, राज्यात २६ महानगरपालिकांमधील ११ नगर वन उद्यानाचे प्रस्ताव केंद्र शासनास पाठविले आहे. या योजनेत महानगरपालिका व स्वयंसेवी संस्थांना सुद्धा वृक्ष लागवड व पर्यावरण संरक्षणाबाबत जागृती व्हावी म्हणून सहभागी करून घेण्यात येणार आहे. शाळा रोपवाटिका योजनेचे ४३ शाळांचे प्रस्ताव पाठवले आहे. राज्यात १५० शाळा यात समविष्ट करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीव्यतिरिक्त जिल्हा नियोजन निधीतूनही प्रत्येक तालुक्यात एक याप्रमाणे शाळा रोपवाटिका योजना राबवण्याच्या सूचना देण्यात येतील. या योजनांसाठी केंद्राने राज्याला निधी उपलब्ध करून द्यावा अशीही मागणी वनमंत्री यांनी केली. 

मृदा व जल संधारण व पाणलोट विकासाबाबत केंद्र शासनाच्या लीडर तंत्रज्ञान सर्वेक्षणला सर्वोतोपरी मदत करणार आहोत. कॅम्पा निधीमधून सन २०२०-२०२१ मध्ये वन मृद व जल संधारण बाबत नव्याने योजना तयार करण्याची कार्यवाही अंतिम टप्यात आहे. पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालयाकडून देशातील १३ नद्यांच्या विकासाचा विस्तृत आराखडा बनवण्यात येत आहे. त्यात राज्यातील गोदावरी व नर्मदा नदी यांचा समावेश आहे. 

ऑनलाईन ई पाससाठी अभ्यास गट 

राष्ट्रीय बांबू व गौण वनउपज ऑनलाईन ई पास सिस्टीम राज्यात प्रायोगिक स्तरावर सुरू करण्यासाठी अभ्यास गट तयार करण्यात येत आहे. त्यांच्या शिफारशीचा विचार करून राज्यात तिच्या शिफारशी विचारात घेऊन त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असेही राठोड यांनी सांगितले. बैठकीला केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल राज्य मंत्री बाबूल सुप्रीयो, प्रधान सचिव वने मिलिंद मैसकर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राम बाबू उपस्थित होते.