इतर मागासवर्गीय प्रवर्गाच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणासाठी निवृत्त मुख्य सचिव जयंत बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांची समिती नेमण्याची राज्याचे ओबीसी विकास मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत केली. मागासवर्ग आयोगाकडील ‘ओबीसी’च्या आरक्षणासाठीची कामे काढून घेणार असल्याचे स्पष्ट करीत नव्या समितीमुळे नेमकी माहिती गोळा होण्याची आशाही त्यांनी व्यक्त केली.

ओबीसींच्या आरक्षणासंदर्भात विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, गोपीचंद पडळकर यांनी प्रश्न विचारले. ओबीसींची नेमकी गोळा केली नाही, त्यासाठी मनुष्यबळ कमी होते, न्यायालयात अहवाल मांडताना घाई झाल्याचे मुद्दे दरेकर यांनी उपस्थित केले. त्यावर वडेट्टीवार यांनी सरकारची भूमिका मांडली. बांठिया समितीत निवृत्त सनदी अधिकारी महेश झगडे, हमीद पटेल, शालिनी भगत यांचा समावेश असेल.

वडेट्टीवार म्हणाले, ‘‘नव्या समितीकडून ओबीसींना आरक्षणासाठी आवश्यक माहिती एकत्रित केली जाईल. त्यासाठी समितीला सर्व अधिकार देण्यात येणार असून, सरकारकडून आवश्यक निधी आणि अन्य यंत्रणांही पुरविण्यात येईल. ज्यामुळे या घटकाला न्याय मिळेल. याआधी मागासवर्ग आयोगाला ८७ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. परंतु आरक्षणासाठीची कामे आयोगाकडून काढण्यात येतील.’’

धनगर समाजासाठी १३ योजना

धनगर समाजासाठी सुमारे दहा हजार घरे बांधण्यात येणार असून, या योजनेसाठी पुरेशा प्रमाणात निधी देण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. आदिवासी समाजासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या धर्तीवर धनगर समाजासाठी विविध १३ योजना अमलात आणल्या जाणार असल्याचे विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले. या समाजातील साडेपाच हजार विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत प्रवेशासाठी मंजुरी देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. धनगर समाजाच्या मागण्यांकडे महादेव जानकर, सदाभाऊ खात यांनी विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता.