मुंबई - मराठ्यांनी एक डिसेंबरला जल्लोष करावा, असे जाहीर करणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मराठा आरक्षणासाठी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. मराठा समाजाला विशेष आर्थिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गात समावेश करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. पण, हा प्रवर्ग म्हणजेच ओबीसी असल्याचा दावा ओबीसी संघटनांनी केल्याने सरकारची कोंडी झाली आहे. 

मराठा विरुद्ध ओबीसी, असा सरळ भेद राज्यात सुरू झाला असून, यावर तोडगा काढण्याचे खडतर आव्हान आहे. मराठा समाजाला ‘एसईबीसी’ प्रवर्गातून आरक्षण देताना ते ओबीसीवर आक्रमण होणार असल्याची भीती ओबीसी संघटनांना आहे, तर ५२ टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक आरक्षण दिल्यास मराठा आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान मिळेल, अशी सरकारलाही धास्ती आहे.