मुंबई - सरकारी अधिकाऱ्यांना मारहाण, धमकावणे, शारीरिक दुखापत करणे यांसारख्या गुन्ह्याला आता दोन वर्षांऐवजी पाच वर्षे कैदेच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मुळावर उठलेल्या वाळूमाफियांना यापुढे चाप बसणार आहे. सरकारने याबाबतची अधिसूचना काढली आहे. या दुरुतीमुळे मारहाण आणि दमबाजी हे दखलपात्र गुन्हे ठरणार आहेत.

राज्यात अधिकारी-कर्मचारी यांना मारहाण करणे, त्यांच्यावर हल्ले करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. रॉकेल माफिया, वाळूमाफिया यांच्या हल्ल्यात अनेक अधिकारी मरण पावले आहेत. सरकारी अधिकारी-कर्मचारी यांच्यावरील हल्ल्यात गुन्हेगाराला जास्तीत जास्त शिक्षा व्हावी, अशी मागणी राजपत्रित अधिकारी-कर्मचारी संघटनांकडून सरकारकडे वारंवार केली जात होती. या मागणीला यश आले आहे. सरकारने या मागणीची दखल घेतली आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करणे. धाकदपटशा करणे. यासाठी कलम 353 अन्वये आधी दोन वर्षांच्या कैदेची तरतूद होती. त्यात दुरस्ती करून ती पाच वर्षे इतकी केली आहे. याबाबतची अधिसूचना सरकारने काढली आहे. याबाबतचे विधेयक विधिमंडळात सरकारने मांडले होते. ते मंजूर करून राष्ट्रपती यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठविले होते. राष्ट्रपती यांच्या मंजुरीनंतर अधिसूचना सरकारने अधिसूचना काढली आहे. या दुरुस्तीमुळे मारहाण आणि दमबाजी हे दखलपात्र गुन्हे ठरणार आहेत. मात्र सहा महिन्यांत हे खटले निकाली काढता येणार आहेत.